जेनजी आन्दोलनपछि नेताको पहुँच नहुँदा बागमती प्रदेशले कौसी खेतीका लागि छुट्याएको ३ करोड रकम फ्रिज

हलोखबर
२०८३ बैशाख २ गते प्रकाशित

काठमाडौं, २ वैशाख । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ले उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका घरपरिवारलाई लक्षित गर्दै कौसी खेती प्रवर्द्धनका लागि विनियोजन गरेको ३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकेको खुलेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सहरी कृषि विस्तार र घरघरमै ताजा तरकारी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमै अवरोध आएपछि बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ‘जेनजी सरकार’ गठनपछि परम्परागत रूपमा अनुदान वितरणमा प्रभाव राख्दै आएका राजनीतिक दल-एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र—सम्बद्ध संरचनाहरू कमजोर बनेसँगै कार्यक्रम अघि बढाउन कठिन भएको हो । विगतमा यस्ता अनुदान कार्यक्रमहरू स्थानीय तह र पार्टी संरचनामार्फत लाभग्राहीसम्म पुर्‍याइने अभ्यास थियो । तर, अहिले ती संरचनाहरू निष्क्रियजस्तै हुँदा लक्षित समूहसम्म सूचना र पहुँच नपुगेको र आवेदन प्रक्रिया समेत सुस्त बनेको बताइएको छ ।

यसअघि मन्त्रालयले कौसी खेती विस्तारका लागि प्रति घर अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गर्दै आएको थियो । तर, उक्त अनुदान वितरणमा राजनीतिक पहुँच भएका क्षेत्र, टोल तथा निश्चित वडाहरूमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्ति रहेको आरोप पटक–पटक उठ्दै आएको छ । यसले वास्तविक किसान र इच्छुक घरपरिवारसम्म कार्यक्रम पुग्न नसकेको गुनासो समेत रहँदै आएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुरका विभिन्न नगरपालिकाहरूले समेत आ–आफ्नो बजेटमार्फत कौसी खेती प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए । यद्यपि, प्रदेशस्तरको बजेट खर्च हुन नसक्दा समग्र कार्यक्रमको प्रभावकारिता घट्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

यता, उपत्यकामा कौसी खेतीप्रति जनचासो बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको प्रज्ञान क्रियशन प्रालिद्वारा सञ्चालित ‘हलोखबर’ले यस वर्ष ‘पाँचौं कौसी क्वीन’ कार्यक्रम घोषणा नगरेको जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा आयोजना गरिएको उक्त प्रतियोगिताले विशेषगरी सहरी महिलाहरूलाई कौसी खेतीतर्फ आकर्षित गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरेको थियो । कार्यक्रममार्फत उत्कृष्ट कौसी किसान छनोट, तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता गतिविधिले उपत्यकामा कौसी खेती गर्नेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको अनुभव गरिएको थियो ।

कृषि विज्ञहरूका अनुसार सहरी क्षेत्रमा सीमित जमिनका कारण कौसी खेती वैकल्पिक समाधानका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। तर, सरकारी अनुदान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनु र निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू पनि सुस्ताउनुले यसको विस्तारमा असर पर्ने देखिएको छ । “नीतिगत स्पष्टता, पारदर्शी वितरण प्रणाली र प्रत्यक्ष किसानसम्म पहुँच पुर्‍याउने संयन्त्र नहुँदा यस्ता कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा सफल हुन सक्दैनन्,” एक कृषि विज्ञले बताए ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने आगामी दिनमा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सुधार गर्दै वास्तविक लाभग्राहीसम्म अनुदान पुर्‍याउने गरी नयाँ रणनीति ल्याइने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार डिजिटल आवेदन प्रणाली, स्थानीय तहसँग समन्वय र प्रत्यक्ष अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

सरकारी बजेट खर्च हुन नसक्नु, राजनीतिक संरचनाको प्रभाव घट्नु र प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिमा कमी आउनुले उपत्यकामा कौसी खेती विस्तारको गति सुस्ताउने संकेत देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शितामार्फत मात्र सहरी कृषि प्रवर्द्धनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने देखिन्छ ।