बालेन्द्रको एउटा पोस्टपछि फेरिँदै डीडीसी : बिक्री बढ्यो, किसानको भुक्तानी अवधि घट्दै

प्रधानमन्त्री शाहले ‘Say Cheese’ भन्दै डीडीसीको याक चिजको तस्वीरसहित सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेपछि त्यसको माग उल्लेख्य रूपमा बढेको डीडीसीले जनाएको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रधानमन्त्रीको पोस्टपछि याक चिजको माग ३० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको थियो । त्यसपछि डीडीसीका अन्य दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीमा समेत सुधार आएको संस्थानले जनाएको छ ।

डीडीसीका महाप्रबन्धक डा. शरणकुमार पाण्डेका अनुसार अहिले संस्थानको मुख्य प्राथमिकता उत्पादन बढाउने मात्र नभई बिक्री, लागत व्यवस्थापन, गुणस्तर सुधार र नियमित नगद प्रवाहमार्फत संस्थानलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनु हो । “संस्थानलाई जोगाउने हो भने उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, बजारमा बेच्न सक्नुपर्छ । बिक्री बढाउने, खर्च नियन्त्रण गर्ने र प्राप्त आम्दानीलाई उत्पादन तथा किसानको भुक्तानीमा परिचालन गर्ने हाम्रो प्राथमिकता हो,” पाण्डेको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय डीडीसीले बिक्रीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजार विस्तार, नयाँ वितरक नियुक्ति तथा रोकिएको उत्पादन पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ । संस्थानका अनुसार डीडीसीका दुग्धजन्य उत्पादनको बिक्री अघिल्लो अवस्थाको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । बन्द अवस्थामा रहेको आइसक्रिम उत्पादन पुनः सञ्चालनमा आएको छ भने दहीको उत्पादन तथा बिक्रीमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

पाण्डेका अनुसार डीडीसीको सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष किसानलाई दूधको रकम समयमै भुक्तानी गर्नु हो । केही महिनाअघि पाँचदेखि आठ महिनासम्म पुगिसकेको किसानको भुक्तानी चक्र अहिले करिब तीन महिनामा झरेको छ । भदौको पहिलो सातासम्म भुक्तानी अवधि २५ दिनमा झार्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उनले बताएका छन् । पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै करिब ४० करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिएको संस्थानले जनाएको छ ।

यसअघि डीडीसीमा करिब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको किसान भुक्तानी बाँकी रहेको थियो । नयाँ व्यवस्थापन आएपछि अन्य खर्च कटौती गरेर समेत किसानलाई प्राथमिकतामा राखी रकम भुक्तानी गर्न थालिएको महाप्रबन्धक पाण्डेले बताएका थिए । “अन्य खर्च कटाएर भए पनि किसानलाई भुक्तानी दिएका छौँ । कर्मचारीको तलबलाई अलि पर धकेलेर भए पनि संस्थान जोगाउन लागिपरेका छौँ,” उनले भनेका थिए ।

डीडीसीमा देखिएको सुधारलाई केवल प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल पोस्टको प्रभावका रूपमा मात्र हेर्न नहुने व्यवस्थापनको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीको पोस्टले बजारमा तत्काल माग सिर्जना गरिदिए पनि त्यसलाई स्थायी व्यवसायमा बदल्न संस्थानको आन्तरिक व्यवस्थापन, उत्पादन लागत, गुणस्तर, बजार सञ्जाल र वितरण प्रणाली सुधार आवश्यक हुन्छ ।

महाप्रबन्धक पाण्डेका अनुसार अहिले डीडीसीको व्यवस्थापनले संस्थानलाई परम्परागत सरकारी ढर्राबाट बाहिर निकालेर प्रतिस्पर्धी तथा व्यावसायिक संस्थाका रूपमा अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । “डीडीसी सरकारी संस्था हो भन्दै घाटा सहेर मात्रै चल्ने अवस्था अब रहनु हुँदैन । संस्थानले आफ्नो खर्च धान्ने, किसानलाई समयमै भुक्तानी गर्ने र आवश्यक लगानी गर्न सक्ने गरी व्यावसायिक रूपमा सक्षम हुनुपर्छ,” पाण्डेको भनाइ छ ।

यही कारण डीडीसीका लागि अहिले ‘नाफा’ भन्नाले केवल वर्षको अन्त्यमा देखिने लेखापरीक्षणको खुद नाफा मात्र नभई नियमित नगद प्रवाह, उत्पादनको बिक्री, लागत नियन्त्रण र किसानको भुक्तानी क्षमता बढाउनु पनि महत्वपूर्ण भएको व्यवस्थापनको बुझाइ छ । बिक्री बढेपछि संस्थानको नगद प्रवाह बलियो हुने र त्यसबाट किसानको बक्यौता घटाउँदै लैजान सकिने अवस्था बनेको छ ।

डीडीसीको विगतको समस्या भने उत्पादन वा बजारको मात्र थिएन । किसानबाट दूध खरिद गरेपछि त्यसको रकम समयमै भुक्तानी गर्न नसक्नु, उत्पादित वस्तुको बजार विस्तार गर्न नसक्नु, उत्पादन लागत उच्च हुनु, वितरण प्रणाली कमजोर हुनु तथा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याले संस्थानलाई आर्थिक दबाबमा पारेका थिए । त्यसकै परिणाम किसानको भुक्तानी अवधि आठ महिनासम्म पुगेको थियो ।

अहिले भने किसानको भुक्तानी अवधि क्रमशः घटिरहेको छ । दैनिक कारोबार र बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई नियमित रूपमा परिचालन गर्दै बक्यौता घटाउने रणनीति डीडीसीले लिएको छ । यसअघि मे महिनामा डीडीसीले दैनिक करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै त्यसबाट किसानलाई भुक्तानी गरिरहेको जनाएको थियो ।

डीडीसीले दूध खरिदमा गुणस्तरलाई समेत कडाइ गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि दूध खरिदमा फ्याट र एसएनएफको मापदण्ड पुनरावलोकन गरिएको र शंकास्पद दूध तत्काल हटाउने व्यवस्था गरिएको पाण्डेले बताएका छन् । प्रयोगशाला परीक्षणबाट मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको दूध भेटिएपछि सम्बन्धित चिलिङ सेन्टरमा समेत कारबाही अघि बढाइएको छ ।

यसले डीडीसीको सुधारमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नसमेत उठाएको छ—सरकारी संस्था नाफामुखी हुनुपर्छ कि किसानमुखी ? व्यवस्थापनको जवाफ दुवैलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने भन्ने छ । डीडीसीले किसानबाट दूध खरिद गर्ने भएकाले किसानलाई उचित मूल्य र समयमै भुक्तानी दिनु उसको मूल जिम्मेवारी हो । तर किसानलाई नियमित भुक्तानी दिन संस्थान स्वयं आर्थिक रूपमा स्वस्थ र नाफा कमाउन सक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको एउटा सामाजिक सञ्जाल पोस्टले डीडीसीको उत्पादनको बजारमा तत्काल उत्साह ल्याए पनि दीर्घकालीन सफलता भने संस्थानले त्यसलाई स्थायी बजारमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा निर्भर हुनेछ । अहिले बिक्री बढेको, किसानको बक्यौता घट्दै गएको र उत्पादन तथा वितरणमा सुधारको प्रयास भइरहेकाले डीडीसीका लागि यो संकटबाट व्यावसायिक पुनरुत्थानतर्फ जाने महत्वपूर्ण अवसर बनेको छ ।

तर, यो सुधारलाई दिगो बनाउन डीडीसीले राजनीतिक वा सामाजिक सञ्जालको प्रचारमा मात्र निर्भर नभई गुणस्तरीय उत्पादन, प्रतिस्पर्धी मूल्य, प्रभावकारी वितरण, खर्च नियन्त्रण र किसानलाई समयमै भुक्तानी गर्ने प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गर्न सके सरकारी स्वामित्वको डीडीसी किसानका लागि भरपर्दो बजार र राज्यका लागि आत्मनिर्भर तथा नाफामुखी सार्वजनिक संस्थानका रूपमा पुनः स्थापित हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।