डेभलपमेन्ट एलायन्स नेपालद्वारा पाँच बैंकका कर्मचारीलाई कृषि वित्तसम्बन्धी तालिम

काठमाडौँ, २६ चैत । डेभलपमेन्ट एलायन्स नेपालले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूका कर्मचारीहूलाई लक्षित गरी एक दिने कृषि वित्त तालिम सम्पन्न गरेको छ । चैत्र १८ गते चितवनको खैरहनी नगरपालिकास्थित दैवी आवासीय प्राङ्गारिक फार्म तथा अनुसन्धान केन्द्रमा सञ्चालित उक्त तालिम कार्यक्रममा नवलपरासी, चितवन र मकवानपुरका जिल्लाका विभिन्न बैंक शाखाहरूमा कार्यरत २१ जना कर्मचारीहरूलाई तालिम दिइएको हो ।

ग्लोबल आइएमई, सानिमा, सिटिजन, प्रभु र एनएमबी गरी पाँच बंैकका कर्मचारीहरूका लागि संयुक्त रूपमा तालिमको आयोजना गरिएकोे थियो ।

सो तालिम कार्यक्रममा बाख्रापालन, मत्स्यपालन, तरकारी एवं फलफूल खेती जस्ता व्यावसायिक रूपमा अधिक प्रचलनमा आएका कृषिका उपक्षेत्रलाई लक्षित गरी सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरुले प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षका साथै कृषि कर्जा विश्लेषण सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिएका थिए । यसका साथै कृषि कर्जा लगानी गर्दाका संभावित जोखिमका साथै कृषि कर्जा विश्लेषण गर्दा ध्यान दिनु पर्ने पक्षका बारेमा समेत सहभागीहरुलाई जानकारी गराइएको थियो ।

सिकाइ प्रभावकारी होस भन्ने उद्देश्यले व्यावहारिक ज्ञान समेत प्रदान गर्न उक्त तालिम कृषि फार्ममै संचालन गरिएको जानकारी एलायन्सका प्रवन्ध निर्देशक रुद्र उपाध्यायले जानकारी दिए । डेभलपमेन्ट एलायन्स नेपाल कृषि विकास बैंकबाट आवकास प्राप्त कर्मचारीहरुबाट स्थापना गरिएको र यसले विशेष गरी कृषि र कृषि कर्जाको क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गदैै आइरहेको छ । संस्थाले हालसम्म वाणिज्य बैंकका ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई प्रत्यक्ष र अनलाइन विधिबाट यस प्रकारको तालिम प्रदान गरिसकेको छ । साथै बैकको आवश्यकताको आधारमा प्रादेशिक स्तरमा समेत एलायन्सले तालिम संचालन गर्दै आएको छ ।

तालिम कार्यक्रममको समापनमा एलायन्सका अध्यक्ष तोयनाथ पाण्डेयले कर्मचारीको दक्षता अभिबृद्धि गर्ने अभिप्रायले संचालन गरिएको तालिमबाट कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास ब्यक्त गरे । सहभागीका तर्फबाट एनएमबी बैंकका उदय पौडेलले यस प्रकारको सिकाइबाट कृषि कर्जा प्रशोधनामा थप सहयोग पुग्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा कृषि र उर्जा क्षेत्रमा तोकिएको सीमाको कर्जा प्रवाह गर्न पाउने सुविधा लाई परिमार्जन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को मौद्रिक नीतिमार्फत सबै वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा मात्र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मौद्रिक नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा हाल कोभिड लगायतका कारण २०८३ असार मसान्तसम्म समयसीमा बढाइएको छ ।