काठमाडौं। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच समन्वयका क्षेत्रहरूमा विशेष गरी अन्नबाली, मह, दुधजन्य पदार्थ, चिया, उखु, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारहरूमा आपसी सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
समन्वयका मुख्य बुँदाहरू अनुसार धान, गहुँ, मकै र कोदोको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दुवै मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। उत्पादन सिजनमा कम्तीमा चार महिना आयात प्रतिबन्ध र स्वदेशी खरिदको आधारमा मात्र आयात कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसबाट किसानलाई बजार सुनिश्चितता मिल्ने र खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमार्फत खरिद हुँदा ग्याप फन्डिङ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।
-(1)2026-06-12-12-06-45.png)
2026-06-12-01-06-18.gif)
मह र दुधजन्य पदार्थको आयात न्यूनीकरणमा पनि समन्वयको आवश्यकता देखाइएको छ। स्वदेशी महको प्रशोधन, बजारीकरण र गुणस्तर जाँचसहित भन्सार महसुल वृद्धि तथा न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताइएको छ। दुधजन्य पदार्थमध्ये ह्वे र चिज पाउडरबाहेक अन्य उत्पादन स्वदेशमै उपलब्ध भएकाले आयात निरुत्साहित गर्नुपर्ने र लुम्बिनी प्रदेशमा मौरीजन्य उत्पादन प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
चिया निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नेपालको डीएफटीकृषि र भारतको एफएसएसएआईबीचको पारस्परिक मान्यता सम्झौता (एमआरए) लाई चियामा लागू गराउने, भौगोलिक सङ्केत (जीआई) कानुन निर्माण तीव्र बनाउने, झापा आसपासको गोदाम चिया भण्डारणका लागि प्रयोग गर्ने र महावाणिज्य दूतावासमार्फत प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा समन्वय आवश्यक रहेको छ।
बजार अनुगमनमा खसीको मासु, टमाटर, केरा, गोलभेडा र आलुजस्ता उपजहरूको मूल्य अनियमितता तथा आयात निरुत्साहनमा तत्काल सहकार्यको माग गरिएको छ। उखु किसानहरूको पुरानो भुक्तानी र चिनी उद्योगसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि पनि सामूहिक प्रयास जरुरी रहेको उल्लेख छ।
वन तथा जडीबुटी क्षेत्रमा कर्णालीमा जडीबुटीजन्य उद्योग, वन पैदावारबाट जैविक मल, स्थानीय तहमा गैरवन पैदावार प्रशोधन केन्द्र, प्लाइउड तथा भेनेर निर्यात, बाँस प्रशोधन (खोटाङ, सर्लाही), वेत (कैलाली), अल्लो कपडा, चिउरी घिउ (अर्घाखाँची, चितवन) लगायतका उद्योग स्थापनामा समन्वय गर्नुपर्ने सूचीबद्ध छ। गैरकाष्ठ वन पैदावार (एनटीएफपी) को ब्रान्डिङ, ग्रेडिङ र निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका अलावा जीआई दर्ता, डब्लुटिओसम्बन्धी प्राविधिक सहकार्य, निर्यातमा नगद अनुदान (भारतबाहेक तेस्रो मुलुक मात्र) को प्रावधान सुधार, कृषिजन्य साना उद्योग दर्ता प्रक्रियामा सिफारिस र वैदेशिक लगानीबारे समयमै जानकारी आदानप्रदान गर्ने विषयमा दुवै मन्त्रालयबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
यी वस्तुहरूमा समन्वय हुँदा स्वदेशी उत्पादनको बजार सुनिश्चितता, आयात व्यवस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र मूल्य शृङ्खला विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
-(1)2026-06-12-01-06-47.png)
2026-10-02-03-10-26.jpeg)
प्रतिक्रिया थप्नुहोस्