काठमाडौं, ८ भदौ । उत्पादन लागत बढ्दै गए पनि उचित मूल्य नपाएको भन्दै देशभरका बोइलर पालक किसान आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् । बोइलर पालक किसान सङ्घ नेपालले किसानका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले भदौ ८ गते बिहान ११ बजे काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ ।
किसानले चल्ला, दाना, औषधि, विद्युत्, श्रम, पानी, खोर व्यवस्थापन, ब्याज तथा ढुवानीलगायतका लागत निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा कुखुरा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । यसले देशभरका बोइलर पालक किसान गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको सङ्घको दाबी छ ।
-(1)2026-06-12-12-06-45.png)
2026-06-12-01-06-18.gif)
2026-06-12-01-06-02.gif)
सङ्घले बोइलर किसानको पेशालाई व्यवस्थित, मर्यादित र दिगो बनाउन सरकारसमक्ष सात बुँदे माग अघि सारेको छ । सङ्घका अनुसार भारतलगायत सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपाल भित्रिने जिउँदो कुखुरा तथा ताजा र फ्रोजन कुखुराको मासुको अवैध आयात तथा तस्करी तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ ।
किसानले वास्तविक उत्पादन लागतका आधारमा सरकारले बोइलर कुखुराको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । चल्ला, दाना, औषधि, श्रम, विद्युत्, पानी, खोर व्यवस्थापन, ब्याज, ढुवानी, उत्पादनमा हुने जोखिम र किसानको उचित मुनाफासमेत समेटेर उत्पादन लागत निर्धारण गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
त्यस्तै, ह्याचरी उद्योगबाट बिक्री हुने एकदिने बोइलर चल्लाको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य गर्न किसानले माग गरेका छन् । चल्लाको स्वास्थ्य, तौल, वृद्धि क्षमता, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता तथा अन्य प्राविधिक पक्षको न्यूनतम मापदण्ड सरकारले निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सङ्घको भनाइ छ ।
गुणस्तरहीन चल्लाका कारण किसानलाई आर्थिक क्षति भएमा सम्बन्धित ह्याचरी उद्योगलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने माग पनि किसानले अघि सारेका छन् । प्राविधिक परीक्षणबाट चल्लाको गुणस्तरहीनताका कारण असामान्य मृत्यु, कमजोर वृद्धि, बढी दाना खपत वा अन्य आर्थिक क्षति भएको पुष्टि भएमा ह्याचरी उद्योगले किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
किसानले बोइलर कुखुराको दानाको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् । दानामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, प्रोटिन, ऊर्जा, नमी, विषाक्त पदार्थ तथा अन्य आवश्यक पोषण तत्वको न्यूनतम मापदण्ड तोकी नियमित प्रयोगशाला परीक्षण र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सङ्घले जनाएको छ ।
बोइलर कुखुराको मूल्य निर्धारण गर्ने समिति वा संयन्त्रमा कम्तीमा ५० प्रतिशत वास्तविक बोइलर पालक किसानको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डा बनेको छ। किसानको सहभागिताविना किसानले उत्पादन गरेको कुखुराको मूल्य निर्धारण गर्ने वर्तमान प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने सङ्घको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, चल्लादेखि दाना, औषधि, जिउँदो कुखुरा हुँदै मासुको बिक्रीसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खला पारदर्शी बनाउन किसानले माग गरेका छन् । मूल्य शृङ्खलामा हुने असन्तुलनका कारण किसानले उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा कुखुरा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
बोइलर पालक किसान सङ्घ नेपालले आफ्ना मागहरू किसानको मात्र नभई समग्र कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको संरक्षणसँग जोडिएको जनाएको छ । सङ्घले देशभरका बोइलर पालक किसान तथा पोल्ट्री व्यवसायीलाई भदौ ८ गते माइतीघर मण्डलामा हुने आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।
सङ्घले किसान एकजुट भएर आफ्नो आवाज उठाउन नसके आगामी दिनमा किसानको लगानी, श्रम र समग्र पोल्ट्री व्यवसायको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
सङ्घले आन्दोलनमार्फत किसानको उत्पादनको उचित मूल्य कायम गर्न, सीमा पारको तस्करी नियन्त्रण गर्न, गुणस्तरीय चल्ला तथा दाना सुनिश्चित गर्न र कुखुराको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा कम्तीमा ५० प्रतिशत किसान सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
बोइलर पालक किसान सङ्घ नेपालले आन्दोलनका प्रमुख माग यसप्रकार अघि सारेको छ :-
१. सीमा पारबाट हुने जिउँदो कुखुरा तथा ताजा र फ्रोजन कुखुराको मासुको अवैध आयात तथा तस्करी तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने ।
२. वास्तविक उत्पादन लागतका आधारमा सरकारले बोइलर कुखुराको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने ।
३. एकदिने बोइलर चल्लाको स्वास्थ्य, तौल, वृद्धि क्षमता तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतासहितको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य गर्नुपर्ने ।
४. गुणस्तरहीन चल्लाका कारण किसानलाई भएको आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित ह्याचरी उद्योगबाट उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५. बोइलर दानाको कच्चा पदार्थ तथा पोषणसम्बन्धी न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी नियमित परीक्षण र अनुगमन गर्नुपर्ने ।
६. बोइलर कुखुराको मूल्य निर्धारण गर्ने निकायमा कम्तीमा ५० प्रतिशत वास्तविक किसान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
७. चल्ला, दाना, औषधि, जिउँदो कुखुरा र मासुसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खला पारदर्शी तथा किसानमैत्री बनाउनुपर्ने ।
सङ्घले सरकारबाट आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने संकेतसमेत दिएको छ ।
-(1)2026-06-12-01-06-47.png)
प्रतिक्रिया थप्नुहोस्