काठमाडौँ, १५ जेठ । आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा लिइएको कृषि क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा लगानी गरिए पनि भने जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले लगानी गरिरहेका छन् । तर उत्पादकत्वमा वृद्धि हुनको कुरा त पर जाओस् बरु वर्षेनी आयातको ग्राफ बढ्दो छ ।
एकातर्फ वर्षेनी आयात बढ्दो छ भने अर्को तर्फ नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री नभएर किसान मारमा छन् । बजार र मूल्य व्यवस्थित नहुँदा किसान कृषि क्षेत्रबाट नै पलायन भइरहेका छन् । यसैलाई मध्यनजर गर्दै ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाको परिकल्पना गरिएको छ ।
यो आयोजनाले कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिसँगै बजारको सुनिश्चिततामार्फत कृषिमा उद्यमशीलता र आर्थिक विकास गर्ने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले के कसरी ? कहाँ कहाँ काम गर्दै छ ? भनेर ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका निर्देशक डा. चन्द्र प्रसाद रिसालसँग आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ ।
सुरुमा नै म यहाँसँग ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना भनेको कस्तो आयोजना हो रु यस विषयमा नै जान्न चाहे ।
ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना नेपाल सरकार र आई।डी।ए बिच २१ डिसेम्बर २०२० – वि।सं। २०७७ साल पौष ६ मा सम्झौता सम्पन्न भई कृषि तथा पशुपन्छी कि मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयनमा आएको आयोजना हो । विश्व बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा वि।सं। २०७७ देखि ५ वर्षका लागि सञ्चालन हुनेछ । यस आयोजना ग्रामीण उद्यमशीलता विकासलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि ६ वटा प्रदेशमा लागु हुने छ ।
साना कृषि उत्पादकहरूमा बजार पहुँच सुदृढ गर्नका लागि कृषि मूल्य शृङ्खला अन्तर्गतका साना उत्पादक समूह / सहकारी/सङ्घ तथा मध्यस्थकर्ता उद्यमीहरू बिच उत्पादनमूलक साझेदारी तथा बजार सम्बन्धको विकासमा सहजीकरण गर्ने छ ।
यसका साथै आयोजनाले कृषि उपजहरूको मूल्य शृङ्खला विकास र उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक नीतिगत खाका, आवश्यक संरचनाहरू निर्माण र अन्य सहयोगी सेवाहरू मार्फत उपयुक्त उद्यमशीलताको वातावरण निर्माण गर्न पनि सहयोग पुयाउनेछ ।
उत्कृष्ट व्यावसायिक योजनाहरू मा आधारित पूरक अनुदान माफत उत्पादनमूलक साझेदारी प्रवर्द्धन, मागमा आधारित साना कृषि बजार केन्द्रहरू मूल्य शृङ्खला सम्बन्धित आधारभूत संरचनाहरू, प्रादेशिक बजार साथै स्थानीय तहहरू कृषि सम्बन्धी संरचनाहरू निर्माण यसका प्रमुख लगानीका क्षेत्रहरू हुन् । यो आयोजनाको मेरुदण्ड भनेको उत्पादन मूलक साझेदारी हो । हामीले उत्पादन मूलक साझेदारीलाई मुख्य फोकस गरेर काम गछौं ।
उत्पादन मूलक साझेदारीलाई फोकस गरेर काम गछौँं भन्नु भयो । यो उत्पादन मूलक साझेदारी भन्नाले कस्तो हो रु अलि बुझाइदिनु न ।
यो आयोजना उत्पादन मूलक साझेदारी आयोजना हो । हेर्दा र सुन्दा उत्पादन मूलक साझेदारी सजिलो लागे पनि यो एकदमै गहन विषय हो । विकास साझेदार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेहरूले पछिल्लो समय उत्पादन मूलक साझेदारी सिद्धान्तमा आधारित भएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यो एकदमै उपयुक्त र नयाँ कन्सेप्ट हो ।
त्यसो भए यसमा के हुन्छ ? कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु हुन्छ ?
यसमा कस्तो हुन्छ भने हामीले कृषि तथा पशुपक्षीको उत्पादन गर्ने समूह, सहकारी तथा संघ संस्थासँग सम्झौता गरेर काम गछौं । उनीहरूले पहिला उत्पादन गर्दे आएको भन्दा धेरै उत्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ र गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्रीको लागि खरिद कर्तासँग सम्झौता पनि गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यसरी उत्पादन वृद्धि र बजारको सुनिश्चितता गर्ने समूह, सहकारी, सङ्घ संस्थासँग हामीले सम्झौता गरी लगानी गछौं । त्यसको लागि उनीहरूले उत्पादन गरेको कृषि वस्तुको बिक्री सुनिश्चितता होस् भन्ने सिद्धान्तमा रहेर बिजनेस प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ । बिजनेस प्रपोजलको आधारमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाले लगानी गर्छ ।
लगानी भन्नाले कति लगानी गर्नु हुन्छ ?
ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनालेबिजनेस प्रपोजलको ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्छ भने कुनै पनि समूह, सहकारी, सङ्घ, संस्थाले ५० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । भन्नुको मतलब आधि÷आधि लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । मानौँ कुनै पनि समूह सहकारीमा ५० जना किसान आबद्ध छन् । उनीहरू उत्पादनमा लाग्छन् भने र समूह तथा सहकारीले त्यही अनुसार बिजनेस प्लान बनाएका छन् भने प्रति व्यक्ति (सदस्य) बढीमा १७ सय अमेरिकी डलर आयोजनाको तर्फबाट लगानी गरिने छ ।
त्यसो भए प्रत्येक किसानले १७ सय अमेरिकी डलर पाउने भए ?
त्यसको मतलब प्रति व्यक्ति १७ सय अमेरिकी डलर बाँड्ने भन्ने होइन । आयोजनाले सहयोग गर्ने भनेको समूह वा सहकारीको निर्णय अनुसार उनीहरूले के मा खर्च गर्छन् ? उनीहरूले नै निर्णय गर्ने र खर्च व्यवस्थापन पनि उनीहरूले नै गर्छन् । त्यसैले हरेक व्यक्तिले यति पाउने भनेर भाग खोज्ने भन्ने हुँदैन । आयोजनाले बढीमा प्रति व्यक्ति १७ सय अमेरिकी डलर बराबर लगानी गर्छ ।
ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाको जम्मा ८० मिलियन अमेरिकी डलर बजेट हो । त्यसमध्ये ४० मिलियन अमेरिकी डलर बजार व्यवस्थापनकै लागि समूह सहकारीमा लगानी गर्दै छौँ । आयोजनाले उत्पादन र बजारीकरणलाई कृषिमा उद्यमशीलता र आर्थिक विकासको इन्जिनको रूपमा लिएको छ । यो आयोजनाको सुन्दर पक्ष भनेको नै उत्पादन मूलक साझेदारी हो ।
धेरै आयोजनाले लगानी त गर्नु भएको छ तर बजारको ठुलो समस्या रहेको छ । उत्पादन भएको कृषि वस्तु बिक्री नभएको अवस्था छ । खरिदकर्ताको सुनिश्चितता नहुँदा किसान कृषि क्षेत्रबाट पलायन भइरहेका छन् । त्यसैले यो आयोजनाले उत्पादनसँगै बजारको पनि सुनिश्चितता हेर्छ । किसानले ढुक्क भएर उत्पादन गर्दा हुन्छ ।
अब यहाँहरूले कृषि वस्तु उत्पादन गर्ने तथा बजारीकरण गर्ने समूह सहकारीलाई सहयोग गर्ने त भन्नु भयो तर खरिद गर्नेले चैँ तपाईँहरूबाट के सहयोग पाए?
खरिद गर्नेहरूको मूल समस्या भनेको गुणस्तर वस्तु नपाउनु तथा भनेको जति परिमाणमा कृषि वस्तु नपाउनु हो । अब यसमा कुनै पनि सहकारी तथा समूहहरूले यति वस्तु तथा यस्तो गुणस्तरको हामी उत्पादन गर्छौ भनेर सम्झौता गरिसके पछि गुणस्तर तथा वस्तुको विषयमा खरिद कर्ता ढुक्क हुन सक्यो ।
खरिद गर्न कहाँ जाने ? बिक्री गर्ने मान्छे पाइन्छ की पाइँदैन ? कसले कति उत्पादन गर्ने होला ? भन्ने कुराको सुनिश्चितता उक्त समूह तथा सहकारीले गरिसकेपछि यो सबै समस्याबाट खरिद कर्ता मुक्त हुने भयो । त्यसैले यो उत्पादन मूलक साझेदारीमा उत्पादन गर्ने संस्था मात्र लाभान्वित हुँदैन की खरिद कर्तालाई पनि फाइदा पुग्छ । किनकि उत्पादन गर्ने संस्था पहिला नै निश्चित हुन्छ भने सम्झौतामा नै कति उत्पादन हुन्छ अथवा मूल्यसम्मको पनि सम्झौता गर्न सकिन्छ । यसरी बजारको सुनिश्चितता हुन्छ ।
त्यसो भए कति समूह सहकारीसँग सम्झौता हुन्छ ?
आयोजनाले लक्षित गरेका समूह, सहकारी, सङ्घहरू जस्ता उत्पादनमूलक सङ्गठनमा आबद्ध साना किसान तथा ग्रामीण उत्पादक किसानहरू यसबाट लाभान्वित हुने छन् । यो आयोजनाको अवधि भर ९४० समूह/सहकारीसँग सम्झौता गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ । तर हालसम्म काम सुरु भएको छैन । अब असार÷साउनदेखि समूह सहकारीसँग सम्झौता गर्न सुरु गछौं ।
पहिलो चरणमा हामी ४ सय समूह सहकारीसँग सम्झौता गर्ने छौँ । यो आयोजनाबाट करिब २४ हजार उद्यमशील किसान प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ । त्यसमा पनि कुल लाभान्वित मध्ये न्यूनतम ३५ प्रतिशत महिला लाभग्राही हुने छन् । यसरी यो आयोजनासँग जोडिन चाहनुहुने समूह सहकारीले तयारी सुरु गर्दा हुन्छ ।
समूह सहकारी यो आयोजनासँग जोडिन के गर्नु पर्छ ? मापदण्ड के छ ?
हामीले त्यति धेरै ठुलो मापदण्ड बनाउँदैनौ । हामीसँग जोडिनको लागि समूह सहकारीले सुरुमा बिजनेस प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ । के र कति उत्पादन गर्ने हो ? किन्ने खरिद कर्ता को हो ? कस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने लगायतका कुरा समावेश गरेर बिजनेस प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
बिजनेस प्लान पनि आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारीको सहयोगमा बनाउन सकिन्छ । बाहिरको मानिसलाई खर्च दिएर ठुलो प्रपोजल बनाउन हामी लगाउँदैनौँ । त्यसपछि कुन समूह सहकारीले हामीले भनेको मोडलमा काम गर्न सक्नु हुन्छ । त्यो आधारमा छनोट गछौँं र लगानी गछौं ।
त्यसो भए कुन कुन जिल्लाका समूह सहकारीले यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँछन् ?
उत्पादन मूलक साझेदारी कार्यक्रममा भाग लिन ६ वटा प्रदेशकाले पाउनु हुनेछ । हाम्रो कार्यक्रम प्रदेश एकको ७ जिल्लाका २२ पालिकामा लागु हुनेछ । त्यसैसरि बागमती प्रदेशको ६ जिल्लाको १८ पालिकामा लागु हुने छ भने गण्डकीको ५ जिल्लाको २१ पालिका, लुम्बिनीको ४ जिल्लाका ९ पालिका, प्रदेश २ को ८ जिल्लाका ८४ पालिकामा लागु हुनेछ ।
यता सुदूरपश्चिम जिल्लाको ५ जिल्लाको १७ पालिकामा लागु हुनेछ । यसरी हेर्ने हो भने हाम्रो कार्यक्रम ३५ जिल्लाको १७१पालिकामा लागु हुने छ । त्यहाँका समूह सहकारीहरूले यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुने छ ।
कुनै पनि समूह सहकारी छनोट भएर काम सुरु गरेपछि लगानी चैँ कसरी गर्नुहुन्छ ?धेरै त बजेट दुरुपयोग भएको घटना पनि बाहिर आएका छन् नि ।
हाम्रो बजेट काम गरेको आधारमा २ अथवा ३ किस्तामा समूह तथा सहकारीमा पठाउँछौँ । सुरुमा उहाँहरूको बिजनेस प्लानको आधारमा कति काम गर्ने र कति रकम चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले पहिले नै खुलाउनु पर्ने छ । त्यो मध्ये समूह सहकारीले ५० प्रतिशत रकम सुरुमा नै बैङ्कमा जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो आधारमा हामीले पहिलो किस्ता पठाउँछौँ ।
त्यसपछि त्यो कामको मूल्याङ्कनको आधारमा दोस्रो किस्ता माग गर्नु पर्ने हुन्छ । र दोस्रो किस्ताको लागि पनि कति खर्च लाग्छ त्यसको ५० प्रतिशत रकम समूह सहकारीले पहिला नै बैङ्कमा जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामीले पठाउने छौँ । यसरी दुई अथवा ३ चरणमा आयोजनाको बिजनेस प्लानको आधारमा रकम पठाउँछौँ ।
अब हजुरले यसरी काम गर्ने भनेर प्लान सुनाई रहँदा पछि काम गर्दै जाँदा सोचे अनुसार भएन भने ?अथवा सहकारी, समूले सुरुमा सम्झौता गर्ने र पछि काम गर्न सक्दैनौँ भने भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ ?
सुरुमा सम्झौता गर्दा एउटा खरिद कर्तासँग गर्ने पछि अर्कोसँग खरिद गर्ने अथवा उत्पादन गर्नेले पनि अर्कोले बढी पैसा दियो भने अर्कोसँग कारोबार गर्ने पनि हुन सक्छ । यसको लागि हामी पहिला नै तयारी अवस्थामा लाग्नु पर्ने हुन्छ । एक पटक सम्झौता गरिसके पछि त्यसलाई कसरी वैधानिकता दिने भन्ने विषयमा हामीले पनि गहन छलफल गरिरहेका छौँ । यो विषय हाम्रो लागी एकदम चुनौतीको विषय पनि हो । यसलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्न पर्ने देखिन्छ ।
यहाँसँग आज मैले उत्पादन मूलक साझेदारी कार्यक्रमलाई मात्र फोकस गरेर कुराकानी गरे । किन भने यहाँले अघि नै भनिसक्नु भयो, आयोजनाको कुल बजेटको ५० प्रतिशत यही कार्यक्रमको लागि लगानी छौँ भनेर । अब यो कार्यक्रम बाहेक अरू के कस्ता कार्यक्रममा लगानी गर्दै हुनु हुन्छ ?
आयोजनाका पाँच संभागहरु रहेका छन् । पहिलो संभाग अन्तर्गत कार्यक्रमहरूले कृषि उत्पादनलाई बजार आवबद्धतालाई सहयोग गर्ने छ । नेपालमा बजारको एकदमै समस्या रहेको छ । त्यसैले पनि हाम्रो मूल्य फोकस भनेको बजार व्यवस्थापन नै हो । समूहगत पहलमा व्यक्तिगत वा सामूहिक उद्यम विकासमा सहजीकरण गर्ने, उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि उत्पादन संस्था र व्यापारी बिच उत्पादक साझेदारी निर्माणमा सहजीकरण गर्ने लगायत रहेको छ ।
त्यसपछि अर्को भनेको विद्यमान सङ्घीय प्रणालीमा कृषि उद्यम पर्यावरणलाई बढवा दिने रहेको छ । यो भित्र प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार एवम् सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षीको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई तालिम दिएसँगै किसानहरूले गुणस्तरको सेवा पाउने छन् । त्यसै गरी तेस्रो संभागमा कोभिडले अवरुद्ध भएको खाद्य आपूर्ति शृङ्खला तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान तथा सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
भन्नुको मतलब साझेदारीमा पालिकास्तरमा ९० वटा कृषि तथा पशुपक्षी सेवा केन्द्र निर्माण गर्ने छौँ । त्यसको लागि ४० वटाको डिपिआर समेत तयार हुने क्रममा छ । अर्को आर्थिक वर्षको सुरुमा हामी सम्झौता गछौं । त्यसका साथै साझेदारीमा मागमा आधारित मूल्य शृङ्खला पूर्वाधार निर्माण गछौं । ४ ठाउँमा क्षेत्रीय स्तरको बजार बनाउँछौँ । त्यो काम पनि अघि बढाएका छौँ ।
चौथौँ संभागको रूपमा आयोजना व्यवस्थापनलाई लिएका छौँ । यसमा चैँ आयोजना निर्देशकको कार्यालय तथा आर्थिक कोरिडोर कार्यलयहरु स्थापना र व्यवस्थापन गछौं । आयोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन मूल्याङ्कन गछौं । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, सरोकारवालाहरूसँग समन्वयको काम पनि गछौं । र अर्को पाँचौँ संभागको रूपमा आकस्मिक आपतकालिन प्रतिकार्यलार्ई लिएका छौँ ।
यसमा स्वास्थ्य तथा अन्य प्राकृतिक सङ्कटकालको समयमा अन्य संभाग वा दातृ निकायबाट थप बजेट व्यवस्थापन गछौं । अहिलेसम्म यो कार्यको लागि बजेट त छुटाएका छैनौँ । तर आवश्यक परे यसका लागि पनि बजेट छुट्याउँछौं । यसरी यो आयोजनाबाट कृषि क्षेत्रमा धेरै सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
यसमा आबद्ध करिब २४ हजार साना किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने छन् भने मध्यस्थ कर्ता संस्था मार्फत करिब एक सय साना तथा मझौला कृषि उद्यमी, व्यवसायि, कृषि सूचना प्रविधि प्रवद्र्धकको क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।
त्यसै गरी प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा कृषि विकास सम्बन्धि संरचनाहरु, मूल्य श्रृङखला विकास पूर्वाधारहरू निर्माण मार्फत समू्रदायका करिब ३५ सय व्यक्ति लाभान्वित हुने छन् । त्यसै गरी यस आयोजनाले कोभिडको प्रतिकार्य स्वरूप करिब ५७ सय व्यक्तिका लागि अल्पकालीन ग्रामीण रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने छ भने आयोजना कार्यक्षेत्र ८० वटा स्थानीय तह र ६ वटा प्रदेशहरूमा सङ्घीय संरचना अनुसार संस्थागत क्षमता विकासमा समेत आयोजनाले सहयोग पु¥याउने विश्वास लिइएको छ ।
यहाँले के कसरी काम गर्ने भने विस्तृत जानकारी दिइरहँदा काम गर्न कतिको चुनौती देख्नु भएको छ ? सोचे अनुसार काम गर्न सक्नु हुन्छ ?
काम गर्न त धेरै नै चुनौति रहेको छ । समूह सहकारी छनोटमा धेरै समूह तथा सहकारीको प्रस्तावना अस्वीकृत हुने र कम मात्रामा स्वीकृत हुने हुँदा छनौट कार्यचुनौतिपूर्ण भएकाले हामीलाई मुस्किल पर्ने छ । तर जसरी भए पनि आयोजना सफल पार्ने हिसाबले हामी काम गछौं । कृषिको क्षेत्रमा देखिको समस्या हल गरी आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने छौँ ।
-(1)2026-06-12-12-06-45.png)
2026-06-12-01-06-18.gif)
2026-06-12-01-06-02.gif)
-(1)2026-06-12-01-06-47.png)
प्रतिक्रिया थप्नुहोस्