काठमाडौँ, ७ फागुन । धनुषा जिल्लामा माछा पालन गर्ने किसानको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई धनुषाले माछा सुपर जोन सञ्चालन गरेसँगै व्यवसायिक माछा पालन सम्बन्धी किसानहरु आकर्षित भएका हुन् ।
माछा पालनका लागि अनुकूल वातावरण भएका कारण पनि धनुषामा माछा सुपर जोक कार्यक्रम लागू गरिएको परियोजनाले जनाएको छ । २०७३÷७४ सालमा स्थापना भएको परियोजनाले २०७५÷७६ सालदेखि माछाको पोखरी क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यो कार्यक्रम १२ वटा पालिकामा लागू गरिएको छ । जसमध्ये धनुषाधाम नगरपालिका, छिरेश्वरनाथ नगरपालिका र शहिदनगर नगरपालिकामा लागू छ । र, माछा पनि यसै क्षेत्रमा बढि उत्पादन हुने गर्छ ।
सुपर जोन अन्तर्गत ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा पोखरी निर्माण, १५ सय मेट्रिक टन माछा उत्पादन
परियोजना मार्फत ३ सय किसानले पोखरी निर्माण गरेर प्रत्यक्ष लाभान्वित लिएका छन् भने हजारौँ मानिस प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको परियोजना इकाई धनुषाका प्रमुख युगल किशोर तिवारीले जनाकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्ममा १५ सय मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको छ । परियोजनाले अनुदान बापत प्रति हेक्टर ३ लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ । ‘पोखरी निर्माणको लागि एक कट्ठाको १० हजार रुपैयाँ दिएर पुग्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले ४० प्रतिशत जति सहयोग गरिरहेका छौँ भने अपुग रकम आफैले थपेर व्यवसाय गरिरहेका छन् ।’
माछा सुपर जोन कार्यक्रम लागू हुनु पहिला सीमित माछा मात्र उपलब्ध हुन्थ्यो । तर, सुपर जोन लागू भएसँगै माछाको उपलब्धता प्रशस्त हुने थालेको उनको भनाई छ । त्यति मात्र हैन, पछिल्लो समयमा माछा खाने संस्कार बढिरहेकोले पनि माछा पालन व्यवसाय फस्टाइरहेको तिवारी बताउँछन् ।
भारतमा पनि बिक्री
उक्त क्षेत्रमा उत्पादन भएका माछा दैनिक ७÷८ गाडी माछा विराटनगरमा मात्र जान्छ । त्यस्तै, सिराहा, उदयपुर लगायत काठमाडौंसम्म पनि जाने गरेको जनाइएको छ । अनौपचारिक रूपमा भारतमा समेत माछा निर्यात हुने गरेको परियोजनाले जनाएको छ । खास गरी नेपाली माछाको स्वाद उत्कृष्ट हुने भन्दै सीमा क्षेत्रका भारतीयले माछा खरिद गरेर लैजाने गरेका छन् । भारती माछा नेपाल आयात गर्न औपचारिक रूपमा रोक लगाइएको भएपनि निर्वाध रुपमा माछा आइरहेको छ ।
माछा सुपर जोन कार्यक्रम लागू हुनु पहिला सीमित माछा मात्र उपलब्ध हुन्थ्यो । तर, सुपर जोन लागू भएसँगै माछाको उपलब्धता प्रशस्त हुने थालेको उनको भनाई छ । त्यति मात्र हैन, पछिल्लो समयमा माछा खाने संस्कार बढिरहेकोले पनि माछा पालन व्यवसाय फस्टाइरहेको तिवारी बताउँछन् ।
परियोजनाले माछाको लागि पोखरी निर्माणमा मात्र नभई बेला बेलामा तालिम दिने, पानीको लागि बोरिङ तथा गुणस्तरिय भुराको लागि ह्याचिङ निर्माणमा समेत सहयोग गर्दै आइरहेको छ । जसले गर्दा धेरै मानिस लाभान्वित भएका छन् ।
माछा पालनका लागि अनुदान पाएपछि किसानको आर्थिक स्तर उकासियो
७ वर्षदेखि माछा पालन गरिरहेका धनुषाधाम नगरपालिकाका दिपु महतोले १ बिघाबाट व्यवसाय सुरु गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत सहयोग पाएसँगै अहिले ५० बिघामा माछा पालन गरिरहेको उनी बताउँछन् । परियोजनाले नयाँ पोखरी निर्माणमा ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग गरेसँगै व्यवसाय गर्न धेरै सजिलो भएको उनले बताए । परियोजनाले उनलाई २० बिघामा पोखरी निर्माणको लागि सहयोग गरेको छ भने बेला बेलामा तालिम पनि दिने गरेको छ ।
रोजगारीका अवसर र माछा उत्पादनमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा टेवा पुगेको परियोजनाले जनाएको छ । हाम्रो सहयोगले किसान खुसी छन् । ‘किसानको आय स्तर राम्रो भएको छ,’ उनले थपे, ‘आफ्नो बाल बच्चालाई माछाको आम्दानीबाट नै पढाइरहेका छन् । धेरै मानिसको जीवनस्तर उकासिएको छ ।’ तर परियोजना लागि जति बजेट आउनु पर्ने हो त्यो अनुसार नआउँदा समस्या भएको पनि उनले बताए ।
‘परियोजनाका कारण व्यवसाय गर्न धेरै सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘सुरुमा पोखरी निर्माणमा धेरै खर्च लाग्छ । अनुदान पाएपछि हाम्रो ५० प्रतिशत मात्र खर्च भयो भने ५० प्रतिशत दाना, भुरा किन्नमा खर्च गरे ।’ यसका साथै माछा पालनमा थप हौसला मिलेको पनि उनले बताए । ‘माछा पालनबाट राम्रो आम्दानी भइरहेको छ ।’ कामको सिलसिलामा भौतारिन पनि नपर्ने भन्दै उनले भने, ‘माछा पालनबाटै आफ्नो घरपरिवार राम्रोसँग चलाइ रहेको छु । मलाई केहि चिजको कमी पनि छैन ।’
उनी मात्र हैन जागेश्वर यादव पनि परियोजनाबाट माछा पालनमा सहयोग पाएपछि दङ्ग छन् । २०५९ सालदेखि माछा पालन सुरु गरेका उनले अहिले १६ वटा पोखरीमा माछा पालिरहेका छन् । परियोजनाले उनलाई पोखरी निर्माण र ह्याचिङमा सहयोग गरेको छ । पहिला–पहिला खान लाउन नै धौ–धौ हुने उनलाई परियोजनाले सहयोग गरेपछि धेरै सहज भएको छ । ‘पहिला त छाक टार्न पनि समस्या थियो,’ उनले हलोखबरसंग भने, ‘अहिले त खान लाउनदेखि छोराछोरी पढाउन धेरै सहज भएको छ ।’
यसरी परियोजनाबाट सहयोग पाएसँगै किसान पाछा पालनमा आकर्षित हुनुका साथै खुसी पनि छन् । स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट तयार भएको कृषि विकासको दश वर्षे विकास रणनीतिअन्तर्गत माछाको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्नु परियोजनाको उद्देश्य रहेको भन्दै परियोजना अध्यक्षले सोही अनुसार काम भइरहेको बताए ।
रोजगारीका अवसर र माछा उत्पादनमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा टेवा पुगेको परियोजनाले जनाएको छ । हाम्रो सहयोगले किसान खुसी छन् । ‘किसानको आय स्तर राम्रो भएको छ,’ उनले थपे, ‘आफ्नो बाल बच्चालाई माछाको आम्दानीबाट नै पढाइरहेका छन् । धेरै मानिसको जीवनस्तर उकासिएको छ ।’ तर परियोजना लागि जति बजेट आउनु पर्ने हो त्यो अनुसार नआउँदा समस्या भएको पनि उनले बताए ।
-(1)2026-06-12-12-06-45.png)
2026-06-12-01-06-18.gif)
-(1)2026-06-12-01-06-47.png)
2026-10-18-05-10-50.jpeg)
2026-10-02-03-10-26.jpeg)
प्रतिक्रिया थप्नुहोस्