नेपाल १२३ देशमध्ये ७२औँ स्थानमा, दीगो कार्यक्रमले मात्र भोकमरी शून्य सम्भव

कर्णाली, २४ कात्तिक । कर्णाली प्रदेशमा ‘विश्व भोकमरी सूचाङ्क-२०२५’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरे । उक्त कार्यक्रम वेल्ट हङ्गर हिल्फेको सहयोगमा जैविक विविधता तथा अनुसन्धानका लागि स्थानीय पहल ९लिबर्ड० ले आयोजना गरेको हो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री शाहले नेपाल र विशेषतः कर्णाली प्रदेशले भोकमरी न्यूनीकरणका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने मार्गनिर्देशन पाएको बताए । उनले शून्य भोकमरी अभियानलाई टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले खाद्य सम्प्रभुता ऐन, प्राङ्गारिक कृषि ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, कृषि रणनीति र परागशेचन रणनीति ९मस्यौदा० तयार गरेको जानकारी दिए । “कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिन कम भए पनि कम जमिनबाट बढी मूल्यका वस्तु उत्पादन गर्ने दिशा सरकारले लिएको छ,” उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री शाहले भोकमरी सूचाङ्कले प्रदेशको नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै कृषिसँग सम्बन्धित कर्मचारी र कृषकका लागि यो प्रतिवेदन उपयोगी हुने बताए । साथै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेशका सचिव तथा कृषि विज्ञहरूले प्रतिवेदन अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

लिबर्डका कार्यक्रम प्रमुख लक्ष्मण खत्रीका अनुसार, लिबर्डले पछिल्ला सात वर्षदेखि नेपालमा भोकमरी सूचाङ्क प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । उनले नेपालमा पुड्कोपनको समस्या अझै कायम भए पनि ख्याउटेपन र बाल मृत्युदरमा सुधार आएको बताए । “यदि दीगो विकास लक्ष्यअनुसार पोषणसम्बन्धी बहुआयामिक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपालले भोकमरी शून्यमा झार्न सक्छ,” उनको भनाइ थियो ।

वेल्ट हङ्गर हिल्फेका देशीय निर्देशक साकिव नावीले तीनै तहका सरकारले योजना र कार्यान्वयनमा समान रूपले ध्यान दिएर काम गर्न सके शून्य भोकमरी हासिल गर्न सकिने बताए । विज्ञ विकास देउजाले भने विश्वभर राजनीतिक द्वन्द्वका कारण भोकमरी अन्त्यको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै, हालको गतिमा विश्वले यो लक्ष्य हासिल गर्न अझै सय वर्ष लाग्ने बताए ।

पोषण विज्ञ सोमाकुमारी रानाका अनुसार, नेपाल १२३ देशमध्ये ७२औँ स्थानमा छ । सन् २०१६ देखि अहिले सम्म खाद्य सुरक्षामा खासै सुधार नआएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “नेपालमा हरेक आठ जनामध्ये एक जना भोकै बस्छन् र पाँच बालबालिकामध्ये एक जनाले पर्याप्त खाना पाउँदैन । कर्णालीमा त ३२ प्रतिशत परिवार खान नपुग्ने अवस्थामा छन् ।”

कार्यक्रममा सहभागीहरूले शून्य भोकमरी अभियानलाई टेवा पुर्‍याउने कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा प्रदेशका सचिवहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधि, युनिसेफका अधिकारी र लिबर्डका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।