धेरै अर्थशास्त्रीहरू नयाँ लागू गरिएका यी कानुनहरू किसानका लागि वरदान सावित हुनेमा सहमत छन्। उनीहरूका अनुसार यसले कृषि उत्पादनको लागत घटाउनुका साथै किसानको आम्दानी पनि बढाउनेछ । ‘एक राष्ट्र, एक बजार’ को अवधारणाले किसानहरूलाई बिचौलियाको शोषणबाट मुक्त गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
नयाँ कानुनहरूले राष्ट्र, उत्पादक र उपभोक्ता सबैलाई लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट बिचौलियाको प्रभाव घट्ने, पैरवीको संस्कृति अन्त्य हुने र कृषि क्षेत्र थप विकेन्द्रीकृत हुने विश्वास गरिएको छ ।
-(1)2026-06-12-12-06-45.png)
2026-06-12-01-06-18.gif)
2026-06-12-01-06-02.gif)
सन् १९९१ मा भारतमा आर्थिक तथा बैंकिङ सुधारको घोषणा गरिएको थियो, जसअन्तर्गत देशलाई लाइसेन्स राजबाट मुक्त गर्ने तथा औद्योगिक र बैंकिङ क्षेत्रमा व्यावसायिक नियमहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा सरल बनाउने काम गरिएको थियो ।
तर त्यसबेला कृषि क्षेत्रमा यस्ता सुधार लागू भएका थिएनन्। अहिले केन्द्रको मोदी सरकारले कृषि क्षेत्रमा विशेष सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको छ, जसलाई अत्यन्तै साहसिक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । यो सुधार कार्यक्रम सन् १९९१ मा लागू गरिएका आर्थिक सुधारभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आज कृषिको मुख्य समस्या उत्पादन होइन, बजारीकरण हो । भारतको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार किसानहरूले कृषि उपज बजार समिति (एपीएमसी) मार्फत मात्र आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्थे ।
कृषि उत्पादन सायद यस्तो एकमात्र वस्तु थियो, जसको बिक्री मूल्य उत्पादक किसानले होइन, बजार समितिका सदस्यहरूले निर्धारण गर्थे । फलस्वरूप किसानहरूले कतिपय अवस्थामा उत्पादन लागतसमेत उठाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो ।
अब भने कानुन संशोधन गरी किसानहरूलाई आफ्नो उत्पादन सिधै प्रशोधन उद्योग, निर्यातकर्ता तथा कृषि उत्पादन खरिद गर्ने संस्थाहरूलाई बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मूल्य किसान र खरिदकर्ता संस्थाबीच आपसी सहमतिमा निर्धारण हुनेछ ।
यस परिवर्तनसँगै कृषि उपज बजार समितिहरूले प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्नेछ र बजारको वास्तविक मूल्यअनुसार कारोबार गर्न बाध्य हुनेछन् । यसरी समितिहरूको एकाधिकार अन्त्य भई किसानहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
साना तथा सीमान्त किसानहरूले अब एकजुट भएर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) गठन गर्न सक्नेछन् र त्यसैमार्फत आफ्नो कृषि उत्पादन सिधै सम्बन्धित संस्थाहरूलाई बिक्री गर्न सक्नेछन् । यसबाट कृषि उपज बजार समितिमाथिको उनीहरूको निर्भरता कम हुनेछ ।
गुजरातको अमूल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको मोडेलमा देशभर १० हजार किसान उत्पादक संगठन स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कृषि बजारमा आएको यस परिवर्तनका कारण किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने र शोषणबाट मुक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, आवश्यक वस्तु ऐनअन्तर्गत सरकारले कुनै पनि कृषि उत्पादनको भण्डारण सीमा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । कुनै पनि व्यापारीले तोकिएको सीमाभन्दा बढी कृषि उत्पादन भण्डारण गर्न पाउँदैनथ्यो ।
यस व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई शीतभण्डार तथा गोदाम निर्माणमा लगानी गर्न निरुत्साहित गरिरहेको थियो, किनकि भण्डारण सीमा कहिले लागू हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैनथ्यो। वास्तवमा आवश्यक वस्तु ऐनको सुरुवात सन् १९४३ को अनिकालका बेला भएको थियो, जब कृषि उत्पादन सीमित थियो र कृत्रिम अभाव रोक्न भण्डारणमा सीमा लगाइएको थियो।
तर अहिले भारतमा पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात रहेकाले यस्तो व्यवस्था आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्र सरकारले आवश्यक वस्तु ऐनमा व्यापक संशोधन गरेको छ ।
अहिलेसम्म किसानहरूले प्रायः चालु वर्षको बजार मूल्य हेरेर अर्को वर्ष कुन बाली लगाउने भन्ने निर्णय गर्दै आएका थिए । उदाहरणका लागि, कुनै वर्ष प्याजको मूल्य उच्च भए धेरै किसानले अर्को वर्ष प्याज खेती गर्थे । फलस्वरूप उत्पादन अत्यधिक बढेर मूल्य घट्ने र किसानले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ।
यही समस्याको समाधानका लागि करार खेती (कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ) को व्यवस्था लागू गरिएको छ । यस प्रणालीअन्तर्गत किसानहरूले आफ्नो संगठनमार्फत उत्पादनको भविष्यको मूल्य पहिले नै तय गरी खरिदकर्ता संस्थासँग सम्झौता गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि सोही मूल्यका आधारमा उत्पादन गर्ने भएकाले बजार मूल्यको अनिश्चितताबाट जोगिन सकिनेछ । यसका लागि भने किसानहरूले उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । यस्तो व्यवस्थाले किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
सन् २०१४ मा मोदी सरकार सत्तामा आएपछि कृषि सुधार कार्यक्रम तथा कृषि पूर्वाधार विकासलाई निरन्तर प्राथमिकता दिइएको छ । केन्द्र सरकारले किसानको आय बढाउन विभिन्न कार्यक्रममार्फत निरन्तर लगानी गर्दै आएको छ ।
साना तथा सीमान्त किसानका लागि कृषिसँगै पशुपालन पनि महत्त्वपूर्ण आयआर्जनको स्रोत भएकाले केन्द्र सरकारले देशको दुग्ध उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी नील अर्थतन्त्र (मत्स्यपालन) र बागवानीलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
नीति आयोगका अनुसार किसानको आय दोब्बर बनाउन कुल आम्दानीको करिब ७० प्रतिशत कृषि र ३० प्रतिशत पशुपालनबाट आउनुपर्नेछ । साथै किसानहरू उच्च मूल्यका बाली, जस्तै फूल, तरकारी, फलफूल र बागवानीतर्फ आकर्षित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । पर्याप्त पानी भएका क्षेत्रमा जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगमा पनि जोड दिइएको छ ।
केन्द्र सरकारले मत्स्यपालन प्रवर्द्धनका लागि ₹२०,००० करोड, दुग्ध उत्पादन विस्तारका लागि ₹१५,००० करोड, मौरीपालनका लागि ₹५०० करोड तथा बागवानी विकासका लागि पनि उल्लेखनीय बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पहिलो पटक केन्द्र सरकारले किसानको हितलाई केन्द्रमा राखेर यति ठूलो स्तरमा कृषि क्षेत्रमा लगानीको घोषणा गरेको हो । देशमा १० लाख हेक्टर जमिनमा जडीबुटी खेती विस्तार गर्ने तथा ५० जिल्लामा ५० वटा बागवानी क्लस्टर स्थापना गर्न ₹१०,००० करोड छुट्याइएको छ ।
भारतमा विभिन्न कृषि उत्पादनको ५ देखि १८ प्रतिशतसम्म बाली कटानीपछि नष्ट हुने गरेको छ । यो क्षति न्यूनीकरण गर्न सके कृषि उत्पादकत्व १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिनेछ र किसानको अतिरिक्त आम्दानी पनि वृद्धि हुनेछ। यसका लागि एकीकृत भण्डारण प्रणाली आवश्यक मानिएको छ । यस्तो प्रणालीमा बाली कटानीपछि चिस्यान व्यवस्थापन, सुकाउने, धुने, ग्रेडिङ गर्ने तथा छिटो शीतभण्डारसम्म पुर्याउने व्यवस्था समावेश हुन्छ ।
हाल भारतको भण्डारण क्षमता ३ करोड ६६ लाख टन रहेको छ। यस क्षमतालाई थप विस्तार गर्नुका साथै उपलब्ध संरचनाको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
अहिले अधिकांश भण्डारण सुविधा सीमित कृषि उत्पादनका लागि मात्र प्रयोग भइरहेकाले सबै नाश हुने कृषि उत्पादनलाई समेट्ने गरी संरचना विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ । ठूला शीतभण्डारमा छुट्टाछुट्टै च्यानल निर्माण गरी एकै समयमा विभिन्न उत्पादन सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
यसबाट कटानीपछिको क्षति कम भई किसानको आम्दानी बढ्नेछ । कृषि क्षेत्रमा प्रायः ‘उत्पादन संरक्षण गर्नु भनेको उत्पादन बढाउनु बराबर हो’ भन्ने मान्यता छ । यही अवधारणाअनुसार केन्द्र सरकारले कृषि पूर्वाधार विकासका लागि ₹१,००,००० करोड लगानी गर्ने तथा नयाँ शीतभण्डार र गोदाम निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई खाद्य प्रशोधन उद्योगसँग नजोडेसम्म किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसक्ने भएकाले केन्द्र सरकारले ₹१०,००० करोड विनियोजन गरी साना तथा घरेलु स्तरमा दुई लाख खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भारतका करिब सात लाख गाउँमध्ये दुई लाख गाउँमा यस्ता उद्योग स्थापना भएपछि यसको प्रत्यक्ष लाभ किसानहरूले पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
देशका विभिन्न क्षेत्रका कृषि उत्पादनहरूको आफ्नै विशेषता रहेकाले तिनलाई ब्रान्डिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि बनाइएको छ । उदाहरणका लागि बिहारको मखाना, उत्तर प्रदेशको आँप र लिची तथा आन्ध्र प्रदेशको खुर्सानीजस्ता उत्पादन निर्यातका लागि विशेष निर्यात–उन्मुख प्रशोधन तथा बजार प्रणाली विकास गरिनेछ । त्यसैगरी देशभर रहेका ५३ करोड दुग्धजन्य पशुमा व्यापक रूपमा खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ, जसबाट रोगको जोखिम घट्ने र किसान प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऋण माफी योजनाभन्दा कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढाउनु दीर्घकालीन रूपमा बढी प्रभावकारी हुने डा. कार्कीको निष्कर्ष छ । उनका अनुसार यसबाट कृषि सम्पत्ति निर्माण हुनेछ, किसानको आम्दानी र उत्पादकत्व बढ्नेछ, अन्य वस्तु तथा सेवाको माग पनि विस्तार हुनेछ र ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ आर्थिक गतिविधिसँगै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् ।
-(1)2026-06-12-01-06-47.png)
प्रतिक्रिया थप्नुहोस्