कृषि कर्जा किसानका लागि कि कागज मिलाउन सक्नेका लागि ?

कृषि कर्जाको वर्तमान अवस्था तथा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाहमा देखिएका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे आयोजित छलफलमा मन्त्री चौधरीले कृषि कर्जाको पहुँच विस्तारसँगै किसानले बुझ्ने भाषामा वित्तीय तथा कृषि सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले कृषि फार्म दर्ता, कर्जा प्राप्ति तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रक्रियामा वास्तविक किसानले सहज रूपमा लाभ लिन नसकेको गुनासो आउने गरेको स्वीकार गर्नुभयो। साना किसानका लागि कागजी प्रक्रिया र धितोको समस्या रहेको भन्दै उहाँले बैंकिङ तथा वित्तीय साक्षरता ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

तर, समस्या किसानले वित्तीय ज्ञान नपाएर मात्रै हो त ? वर्षौंदेखि कृषि क्षेत्रमा अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यस्ता कार्यक्रमको पहुँच, लाभग्राही छनोट, अनुगमन र प्रतिफलको अवस्था हेर्दा समस्या किसानको ज्ञानमा मात्र सीमित देखिँदैन। कतिपय अवस्थामा वास्तविक किसानभन्दा कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने, पहुँच भएका वा परियोजना देखाउन सक्ने व्यक्ति तथा संस्थाले सरकारी सुविधा प्राप्त गर्ने गरेको गुनासो दोहोरिँदै आएको छ।

कृषि अनुदानमा विगतमा देखिएका दुरुपयोगका घटनाले पनि सरकारको अहिलेको कर्जा नीतिमाथि प्रश्न उठाउँछ। अनुदान वितरणमा एउटै व्यक्ति वा संस्थाले पटक–पटक सुविधा लिने, कागजमा परियोजना देखाउने, अनुदान लिएपछि परियोजना सञ्चालन नगर्ने तथा अनुदानको रकम वास्तविक उत्पादनमा नजानेजस्ता समस्या पटक–पटक सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। यसबाट एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ–अनुदानको दुरुपयोग रोक्न नसकेको राज्य संयन्त्रले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको सही लाभग्राही पहिचान र अनुगमन कसरी प्रभावकारी बनाउँछ ?

कृषि कर्जाको समस्या पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ। किसानलाई ऋण चाहिएको हुन्छ, तर बैंकलाई कागज, धितो र जोखिमको हिसाब चाहिन्छ। किसानको खेत, पशु, उत्पादन क्षमता र भविष्यको आम्दानीभन्दा जग्गाको धितो महत्वपूर्ण हुने अवस्था कायम रहेसम्म कृषि कर्जा किसानमैत्री बन्न कठिन हुन्छ।

मन्त्री चौधरीले कृषि पढेका युवालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभएको छ। कृषि क्षेत्र बुझेका जनशक्ति बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश गर्दा किसानको परियोजना मूल्यांकन गर्न सहज हुने उहाँको तर्क छ।

यो प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि यसले मूल समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न भने बाँकी छ। कृषि पढेको कर्मचारी बैंकमा पुगेपछि मात्रै किसानले सहजै कर्जा पाउने अवस्था बन्ने होइन। बैंकको जोखिम मूल्यांकन प्रणाली, धितोसम्बन्धी व्यवस्था, कर्जाको ब्याजदर, बीमा, परियोजना मूल्यांकन, कर्जा भुक्तानीको समय र बजार सुनिश्चिततालाई समेत एकैपटक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।

मन्त्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा किसानले उत्पादन गर्ने वस्तुको बजार, सम्भावित उत्पादन र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलसमेत हेर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उत्पादनदेखि बजारसम्मको मूल्य शृंखलासँग जोडेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

यही विषय कृषि कर्जाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो। किसानलाई कर्जा दिएर उत्पादन गराउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उत्पादन बिक्री नहुने, लागतअनुसार मूल्य नपाउने र बिचौलियाका कारण किसानको आम्दानी घट्ने अवस्था कायम रहेमा किसानले कर्जा कसरी तिर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।

नेपालमा कृषि क्षेत्रमा समस्या उत्पादनको मात्र होइन, बजार र मूल्यको पनि हो। दूध, तरकारी, फलफूल, कुखुरा, माछा, अण्डा, धान, गहुँलगायत कृषि उपजमा किसानले कहिले बजार नपाउने र कहिले उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा बजार सुनिश्चित नगरी कृषि कर्जा विस्तार गर्दा किसानको उत्पादन बढ्न सक्छ, तर ऋणको बोझ पनि बढ्न सक्छ।

त्यसैले अब कृषि कर्जाको सफलतालाई कति रकम ऋण प्रवाह भयो भन्ने आधारमा होइन, कति वास्तविक किसानले पाए, त्यसबाट कति उत्पादन र आम्दानी बढ्यो, किसानले समयमै ऋण तिर्न सके कि सकेनन् र कति परियोजना दीगो बने भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजमा सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था भए पनि त्यसको वास्तविक लाभ किसानले कति पाएका छन् भन्ने विषयमा पनि पारदर्शिता आवश्यक छ। किसानले सहुलियत पाउने भनिए पनि बैंकको प्रक्रियागत झन्झट, धितोको आवश्यकता र अन्य कागजी प्रक्रियाका कारण धेरै किसान त्यहाँसम्म पुग्नै नसक्ने अवस्था भए सहुलियत कर्जा कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

मन्त्री चौधरीले साना किसानलाई कर्जा प्राप्तिमा देखिएका कागजी तथा धितोसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। तर, धितोविहीन वा न्यून धितोमा कर्जा दिने व्यवस्था गर्दा त्यसको जोखिम कसले वहन गर्ने भन्ने प्रश्नको पनि स्पष्ट उत्तर आवश्यक छ।

विगतका कृषि अनुदान कार्यक्रमले यही चुनौती देखाइसकेका छन्। किसानलाई उत्पादनसँग जोडेर अनुदान दिने उद्देश्य भए पनि कतिपय कार्यक्रम राजनीतिक पहुँच, संस्थागत पहुँच वा कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने क्षमताका आधारमा वितरण भएको आरोप लाग्दै आएको छ। अनुदानको रकम सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने अनुगमन कमजोर हुँदा सरकारी लगानीले अपेक्षित कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन।

त्यसैले अब अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जाको मोडलमा पनि सुधार आवश्यक देखिन्छ। किसानलाई रकम बाँड्नेभन्दा उत्पादन, बजार र प्रतिफलसँग जोडिएको प्रणाली बनाउनुपर्ने हुन्छ। परियोजनाको सुरुआतमा मात्र सुविधा दिनेभन्दा उत्पादनको अवस्था, रोजगारी, बिक्री र आम्दानीका आधारमा सहुलियतलाई परिणामसँग जोड्न सकिन्छ।

कृषि क्षेत्रमा प्रविधि प्रयोग, मूल्य अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा परियोजना निर्माणसम्बन्धी ज्ञानको कमीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मन्त्रीको भनाइ पनि महत्वपूर्ण छ। तर, किसानलाई तालिम र ज्ञान दिने कार्यक्रम पनि विगतका अनुदानजस्तै औपचारिक कार्यक्रममै सीमित हुने हो भने त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नेछ।

कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउने हो भने बैंकलाई पनि कृषि क्षेत्रमैत्री बनाउनुपर्ने हुन्छ। बैंकका शाखा ग्रामीण क्षेत्रमा भए पनि कृषि कर्जा लिन किसानले लामो प्रक्रिया, विभिन्न कागजात र धितोको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेसम्म पहुँच विस्तार भएको मान्न सकिँदैन।

अर्को महत्वपूर्ण विषय कृषि बीमा हो। प्राकृतिक विपत्ति, रोग, कीरा तथा जलवायुजन्य जोखिमका कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हुँदा किसानको आम्दानी घट्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा बीमा र कर्जालाई प्रभावकारी रूपमा जोड्न नसकिए कृषि कर्जा किसानका लागि अवसरभन्दा जोखिम बन्न सक्छ।

मन्त्री चौधरीले वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। नेपाली वन पैदावारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन उद्योग र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ।

वन पैदावारमा आधारित उद्योगको विकास आवश्यक भए पनि यहाँ पनि विगतको अनुदान र सहुलियत कार्यक्रमबाट पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी सुविधा वास्तविक उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमसम्म पुग्ने सुनिश्चितता नगरी केवल उद्योग दर्ता वा परियोजनाको कागजका आधारमा सुविधा दिने हो भने कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्या अर्को क्षेत्रमा पनि दोहोरिन सक्छ।

कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सरोकारवालाले पनि छलफलमा धितो मूल्यांकन, बीमा, परियोजना डिजाइन, तथ्यांक, साना किसानको पहुँच तथा बजार र मूल्य शृंखला व्यवस्थापनका समस्या उठाएका छन्। यसले कृषि कर्जाको समस्या एउटा मन्त्रालय वा बैंकको मात्र नभई समग्र वित्तीय तथा कृषि प्रणालीसँग जोडिएको देखाउँछ।

अब सरकारले कृषि कर्जाको नयाँ नीति बनाउँदा विगतका सहुलियत र अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारिताको समेत समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। कति रकम अनुदानमा गयो, कति किसानले पाए, कति परियोजना सञ्चालनमा छन्, कति बन्द भए, कति उत्पादन बढ्यो र सरकारी लगानीबाट किसानको आम्दानी कति बढ्यो भन्ने तथ्य सार्वजनिक नगरी नयाँ कार्यक्रम थप्दै जानु मात्र समाधान होइन।

कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउने मन्त्री चौधरीको घोषणा त्यसैले स्वागतयोग्य भए पनि यसको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमा हुनेछ। किसानले बैंकको ढोकामा पुग्दा सहजै कर्जा पाउने, परियोजनाको वास्तविक मूल्यांकन हुने, धितोका कारण उत्पादनशील किसान वञ्चित नहुने, उत्पादनको बजार सुनिश्चित हुने र कर्जा लिएर व्यवसाय गर्दा किसानको आम्दानी बढ्ने अवस्था बनाउन सके मात्र कृषि कर्जा वास्तवमै किसानमैत्री भएको मानिनेछ।

नत्र, विगतका कृषि अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रमझैँ नयाँ कर्जाको सुविधा पनि कागजमा किसानका लागि र व्यवहारमा पहुँचवालाका लागि मात्र सीमित हुने खतरा रहन्छ।