अनुदानमै सीमित बन्यो युवालक्ष्यित कार्यक्रम

२०७५ माघ २८ सोमबार १५:३८:०० मा प्रकाशित

हलोखबर

halokhabar

बेझाड, २८ माघ ।  विगतमा सरकारले तरकारी खेतीमा युवालाई आकर्षण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन ग¥यो । लगातार तीन वर्षसम्म युवा लक्ष्यित तरकारी खेती अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको फलस्वरुप विदेश जान खोज्ने र विदेशबाट फर्केर आएका युवा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न हौसिए पनि । अनुदान रकम पाएर उत्साहित धेरै युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जान बनाएका राहदानी एक कुनामा थन्काए । एक समयमा त पाल्पा जिल्लामा व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लाग्ने युवाको ठूलै जमात देखाप¥यो । अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिव्यक्ति रु ४० हजार रकम उपलब्ध गराएपछि उनीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न ठूलै सहयोग पुग्यो । यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ देखि २७२÷०७३ सम्म चल्यो । अहिले तीनै अनुदान बुझेका युवा कृषकहरु तरकारी खेतीबाट पलायन हुँदै गएका छन् । सरकारले एक्कासी अनुदान कार्यक्रम हटाएपछि यस्तो स्थिति आएको हो । 

रामपुर नगरपालिका ५ बाङ्गेपसल बस्ने गोविन्द नेपालीले आव २०७०÷७१ मा कार्यक्रमअन्र्तगत तरकारी खेतीका लागि रु ४० हजार रकम अनुदान लिए । बजार समस्याका कारण यो व्यवसाय त्यागिदिएको उनी  बताउँछन् । तरकारी लगायो बिक्री गर्नै समस्या भएको उनको भनाई छ ।  दश वर्ष अगाडिको र अहिलेको बजार मूल्य एउटै छ । लगानी पनि उठाउन नसकिने अवस्था आएपछि अहिले तरकारी खेती गर्नै छाडेकों उनले वताए । उनी अहिले रामपुर क्षेत्रमा दिनभर खानेपानीको चापकल जोड्ने काममा व्यस्त छन् । त्यस्तै, रामपुर ५ राङभाङ्ग बस्ने नारायण रायमाझी पनि अनुदान पाउनेको सूचीमा परे । विदेशबाट गाउँ फर्केपछि तरकारी खेती शुरु गर्नुभएका रायमाझीलाई साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाल्पाले अनुदानका लागि छनौट ग¥यो । अहिले उनले तरकारी व्यवसायबाट हात झिकिसक्नुभएको छ । 

‘सिँचाइको समस्याले तरकारी खेतीलाई निरन्तरता दिन सकिएन, नहरको पानी मोटरबाट तानेर सिँचाइ गर्नै पाइँदैन, सिँचाइको समस्याले गर्दा गरिरहेको तरकारी खेती बीचमै छाड्न बाध्य भएँ,’ उनले भने । उनी अहिले मजदूरी गरेर जीविका चलाइरहेका छन् ।  सन्तोष पौडेलले घर फर्केपछि परदेशको पीडा भुल्न तरकारी खेती शुरु गरे । उनले करीव १५ रोपनी जमीनमा कामदार राखेरै खेती शुरु गर्नुुभयो ।  पौडेलको तरकारी खेती जिल्लाकै नमूना खेतीमा दरिए र छनौटमा पनि प¥यो । व्यवसाय शुरुआतकै चरणमा अनुदानसमेत पाएपछि उनी तरकारी खेतीप्रति उत्साहित भए । दिगो रुपमा व्यवसाय गर्ने अठोट बोक्नुभएका उनले लगानी बढाउँदै र जग्गा विस्तार गर्दै गए ।  केही समय उनको कृषि कर्मको राम्रै प्रशंसा पनि भयो । तरकारी खेती अवलोकन गर्न आउनेहरुको ओइरो नै लाग्यो । तर, उत्पादन बढे जस्तै बिक्री बढ्न सकेन । बजार नै पर्याप्त भएन । पौडेलले भने, ‘तरकारी खेती गर्ने रहर पूरा भएकै छैन ।

ठूलो लगानी गरेर कामदार राखेरै तरकारी व्यवसाय शुरु गरें तर, बिक्री गर्ने बजार छैन । कच्चा सामान टिकाउनै गा¥हो छ ।’ अहिले उनले तरकारी खेती त्यागेर तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । बजार सहज रुपमा उपलब्ध भइदिए पुनः तरकारी खेतीमा फर्कने उनको सोच छ । आव २०७०÷७१ मा तरकारी खेती गर्ने १२० जना कृषक छनौटमा परेका थिए भने आव २०७१÷७२ मा तरकारी खेतीमा ६०, च्याउ खेतीमा २०, मौरीपालनमा २०, माछापालनमा ४ र एकीकृत जल व्यवस्थापनअन्तर्गत तरकारी खेतीका लागि १५ जना कृषक छानिएका थिए । आव २०७२÷७३ मा तरकारी खेतीमा ५१, एकीकृत जल व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी खेतीका लागि ६ जना गरी जम्मा २९६ जना युवा छनौटमा पर्न सफल भए ।

अहिले हेर्दा यी युवामध्ये ५० प्रतिशत जतिले कृषि व्यवसाय नै छाडेर अन्य पेशा अङ्गालेको देखिएको छ । सरकारद्वारा सञ्चालित युवालक्ष्यित अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी भएको देखिएन । केन्द्रीय कार्यक्रमअन्तर्गत साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाल्पामार्फत वितरण गरिएका यस्ता अनुदान रकम अनुदानमै सीमित बन्न पुग्यो, उपलब्धिमूलक भएन । कम्तीमा पनि पाँच रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गर्ने युवालाई प्रोत्साहनस्वरुप रु ४० हजार अनुदान रकम प्रदान गरिएको थियो । युवा जमातको विदेश पलायन रोक्न र उनीहरुलाई कृषि कर्ममा उत्प्रेरित गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । 

अनुदान अवधिसम्म मात्र जेनतेनले खेती गरेर अवधि सकिएलगत्तै ती युवा कृषि कर्मबाट विस्थापित भएका देखिएको छ । तरकारी खेतीलाई व्यावसायीकरण गर्न र विदेश जाने युवालाई रोक्न स्थलगत अनुगमन गरी छनौट गरिए पनि अहिले विस्तारै व्यवसाय छाड्न थालेको कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाका अर्थ्विज्ञ ज्ञानकुमार यादव बताए ।  सरकारको केन्द्रीय कार्यक्रम नियमित रुपमा सञ्चालन हुन सकेन, धेरैले बजार समस्याको कारण देखाउँदै व्यवसाय नै विस्तारै छाड्न पुगेको पाइयो उनले भने । रासस
 

प्रतिकृया दिनुहोस

कृषि विकास बैंकबाट विनाधितो सहूलितयपूर्ण कर्जा

कास्की, १० फागुन । कृषि विकास बैंकले सहूलियतपूर्ण कर्जामा विनाधितो ऋण लगानी गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश र

व्यावसायिक कृषकलाई अनुदानमा हाते ट्याक्टर वितरण

गोरखा, ६ फागुन । गोरखा नगरपालिका गोरखाले नगर क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक कृषकहरुलाई हाते ट्याक्टर वितरण गरेको छ । नगरपालिकाले आइतबार एक कार्यक्रमको

अनुदान दिन थालेपछि व्यावसायिक पशुपालन फष्टाउँदै

भरतपुर, २८ माघ । माडी नगरपालिकाले दूधमा अनुदान वृद्धि गरेसँगै चितवनको माडीमा व्यावसायिक पशुपालन फष्टाउँदै गएको छ । नगरपालिकाले व्यावसायिक पशुपालन