कृषि अनुदान दुरुपयोगको सरकारले पुनः मूल्याङ्कन गर्ने

२०७५ पौष २६ बिहीबार १५:५६:०० मा प्रकाशित

घरबासलाई सहकारी ढाँचाबाट चलाए सरकारले अनुदान दिने

हलोखबर

halokhabar

काठमाडौँ, २६ पुस । सरकारले कृषि क्षेत्रमा जाने अनुदानमा पुनः मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ । व्यक्तिगतरूपमा दिँदा अनुदानको दुरुपयोग भएकाले पुनःमूल्याङ्कन गरेर सहकारीमार्फत जाने तयारी सरकारले गरेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । 

“राज्यबाट कृषिमा जाने अनुदानबारे हामी पुनः मूल्याङ्कन गर्दैछौँ, व्यक्तिले लगेको अनुदान दुरुपयोग भयो, हामीले स्वीकार्नै पर्छ, अनुदानको पैसा लियो, उद्यम शुरु ग¥यो तर उपभोक्ताले राहत पाए–पाएनन् भन्ने प्रश्न छ । त्यसैले सरकारले पुनरावलोकन गर्न लागेको हो”, आजदेखि काठमाडौँमा शुरु सहकारी उद्यम प्रवद्र्धन राष्ट्रिय कार्यशालामा मन्त्री खतिवडाले भनेका हुन् । 

सहकारी संस्थामार्फत कृषि अनुदान गयो भने दुरुपयोग नभई प्रयोग हुनसक्ने र राज्यको लगानीको प्रतिफल आउनसक्ने निष्कर्ष सरकारको छ । यसका लागि कृषि र सहकारीमन्त्रीसँग छलफल गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्रालय लागेको छ । रासायनिक मल, यन्त्र उपकरण, अन्य शीतभण्डार वा अन्य प्रशोधनका लागि दिइने अनुदान सहकारीको माध्यमबाट जानुपर्ने र आधुनिकीकरणसहितको कृषि उद्यममा सरकारले सहयोग गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । उत्पादन सँगसँगै प्रशोधनतर्फ पनि सहकारी माध्यम उपयुक्त हुनेमा उनको जोड थियो । “अहिले नै तरकारी, फलफूल, जडीबुटी, दूध कुनै पनि प्रशोधनमा २५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था छ, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आउनुहास् तपाइँहरूलाई अर्थमन्त्रालयले रकमको निकासी गर्छ”, मन्त्री खतिवडाले भने । 

बजेटको रकम खर्च हुन सकेन भनेर सानो रकम अर्थमन्त्रालयमा छुट्याएर राखेकाले त्यो पैसा लिन कागज धाए पुग्ने, मान्छे धाउन नपर्नेमा उनले आश्वस्त पारे । 
‘मिल्क होलीडे’ हटाउन अहिले सरकारले दूध पाउडर कारखानाका लागि खुलारूपमा पूँजीगत अनुदान दिन लागेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । यस्तै मासु प्रशोधन र निर्यात गर्ने गरी आउने उद्यमीलाई समेत अनुदानको व्यवस्था सरकारले गर्ने जनाएको छ । 

कानून संशोधन हुने तयारीमा रहेको र नियमावली आइसकेकाले जडीबुटी प्रशोधनमा सहकारीमार्फत अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाइसकेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले जडीबुटी उद्यमको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र निर्यातका काममा लाग्न सहकारीकर्मीलाई आग्रह गरे । काठबाहेक वनजन्य उत्पादनमा आधारित उद्यम व्यवसायमा सहकारीको मोडलबाट आउने हो भने सरकारले सहयोग गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको  भनाई छ । 

यसैगरी, घरेलु र साना उद्योग स्थानीय तहमा गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खतिवडालेले घरेलु उत्पादित वस्तु १५ प्रतिशतसम्म महँगो भयो भने पनि अनिवार्यरूपमा किन्ने गरी विनियमावली मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेको जानकारी दिए । उनँले भने, “‘उत्पादित वस्तु १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि आन्तरिकरूपमै किन्नुपर्नेछ’ भनी सार्वजनिक खरीद ऐनमा भएको पुरानो व्यवस्थालाई प्रभावकारी गराउँदै अनिवार्य किन्नुपर्ने छ भनेर त्यो विनियमावली मन्त्रिपरिषद्मा जाँदै छ, त्यसैको छलफल आज हुने छ ।” 

संरक्षणको आडमा अत्यधिक मुनाफा कमाउने र गुणस्तर नबढाउने काम भने कसैले गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले घरबासलाई सहकारी ढाँचाबाट चलाउने हो भने सरकारले अनुदान दिनेसमेत बताए । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइरहेका बेला पोखरा र भैरहवामा जहाज चलेपछि पर्यटक बढ्ने भन्दै उनले सबै पर्यटक पाँचतारे होटलमा नबस्ने जिकिरसमेत गरे । 

पर्यटक काठमाडौँबाहेक भित्री नेपालको वातावरण, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता हेर्न चाहने भन्दै उनले यसका लागि होमस्टे ९घरबास० उत्तम ठाउँ भएको बताए । होमस्टेलाई सहकारी ढाँचामा लगेमा सरकारले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । एकाधिकार हटे पनि अवशेष बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले यातायात क्षेत्रमा पनि सहकारी ढाँचाबाट जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

मन्त्री खतिवडाले उद्यमलाई बीमासँग जोड्न सकियो भने जोखिम कम हुने उल्लेख गरे । यही सरकार आएपछि २५ प्रतिशतले कम्पनी दर्ता बढेको जानकारी दिँदै उनले सहकारीकर्मीले निजीभन्दा भिन्न छ भनेर प्रस्तुत हुन सक्यो भने सरकारको सहुलियत पाउने बताए । रासस
 

प्रतिकृया दिनुहोस

दार्चुलामा यसवर्ष यूरोपबाट ल्याइएको साढे बाह्र हजार स्याउको विरुवा रोपिने

दार्चुला, ४ माघ । दार्चुला जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष भित्रै १२ हजार ६ सय स्याउका बोटहरु रोपिने भएको छ । जिल्लाका प्रधानमन्त्रि कृषि आधुनिकिकरण

किसानलाई अनुदानमा तरकारीको बेर्ना

कञ्चनपुर, २५ पुस । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ को कार्यालयबाट किसानलाई तरकारीका बेर्ना उपलब्ध गराउन थालिएको छ । जग्गा भाडामा लिई वडा

किसान र खेतीहर कामदारको जीवन सुरक्षा योजना अन्तर्गत डेढ लाखसम्म मुअब्जा

हिमाञ्चल (भारत), २१ पुस । भारतीय कृषकहरुले परम्परागत खेतीलाई छोडेर आधुनिक र जैविक खेतिलाई प्राथमिकता जोड दिइरहेका छन् । यो आधुनिक खेतीको समयमा खेती