पशुबीमा लागूपछि पशुपालक किसानको संख्या बढ्न थाल्यो

२०७५ पौष २६ बिहीबार १०:२८:०० मा प्रकाशित

हलोखबर

halokhabar

काठमाडौं, २६ पुस । नेपालका ७७ वटै जिल्लाहरुमा पशुपन्छी विमा लागूभएदेखि पशुपालक किसानहरुको संख्या बढ्न थालेको छ । पशुको बीमा गराउँनेहरु पनि बढ्न थालेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 
सरकारले २०६९ माघ १ गते वाली तथा पशुपन्छी विमा निर्देशिका जारी गरी २०७० साउँन १ गते देखी पशुपालक किसानहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिएको थियो । यसको १ वर्ष लगत्तै २०७१ साउँन १ वाट ७५ प्रतिशत बीमा अनुदान दिईरहेको छ ।
नेपालमा विभिन्न विमा कम्पनीहरुले काम गरीरहेका छन् । युनाइटेड ईन्सुरेन्स कंम्पनी लिमिटेड, एभरेष्ट, सगरमाथा, एनएलजी, नेशनल, ओरिएण्टल, हिमालयन जनरल, प्रिमियर, शिखर, आईएमई जनरल नेपाल, सिद्धार्थ, लुम्बिनी जनरल, प्रभु, प्रडेन्सियल, राष्ट्रिय वीमा र नेको ईकलिले विमा सम्वन्धि काम गरीरहेका छन् । ।
गत आर्थिक वर्षमा ६३ हजार ९ सय ७३ पशुहरुको विमा भएकोमा हाल यो आर्थिक वर्षको अहिले सम्म १८ हजार ६० पशुहरुको विभिन्न बिमा कम्पनी मार्फत बिमा भएको विमा समिति कुपन्डोल ललितपुरका साहायक निर्देशक केदारनाथ भट्टले वताए ।
बिमा गराईने पशुहरुमध्ये वाख्राहरुको सख्या धेरै रहेको उनको भनाई छ । त्यस्तै गाई, भैँसी, बंगुर माछा, कुखुरा लगायतका पशुपन्छिहरुको पनि बिमा भएको छ ।
पशुधनको बिमा गरे बापत सरकारले किसानहरुलाई अनुदान दिन थालेपछि किसानको जोखिम कम हुने भएकाले पनि पशुपालक किसानहरुमा पशुबिमा तर्फ आकर्षण बढेको किसानहरुले वताएका छन् ।
पशु मर्दा किसानलाई आर्थिक रुपमा ९० प्रतिशत र पशु अंपाङग भएमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने छ । पशुमर्दा हुने ठूलो क्षति कम गर्न र पुनः पशुपालनमा प्रेरित गर्ने उद्देश्यले सरकारले पशु बिमामा अनुदान दिदै आईरहेको छ । गत वर्ष नेपाल सरकारवाट ३२ करोडको हाराहारीमा अनुदान गएको थियो ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

उखु किसान मारमा, मालिक चिनीको भाउँ बढाउने दाउँमा !

नवलपरासी पश्चिम, ५ माघ । नवलपरासी पश्चिम जिल्लाका मुख्य तीनवटा चिनी मिलहरू सिजनको दुई महिना वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएका कारण उखु

अनुदान दुरुपयोगको एउटा प्रमाण पेस गर्दै कृषि मन्त्रीलाई सञ्जय पन्थी प्रश्न, ‘कसरी अनुदान दुरुपयोग हुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ मन्त्री ज्यू ?’

मन्त्री ज्यु, तपाईको निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता भएकोले कृषि मन्त्रालयको अनुदान र कार्यक्रमबाट कसरी लाभान्वित बन्ने चेष्टा हुनुपर्ने हो ? तर, मलाई कसरी

विधेयक पारित भए, ‘खेतीयोग्य भूमि तीन वर्षसम्म बाँझो राख्नेलाई  जरिवाना’

सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई घडेरीमा परिणत गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नका लागि भन्दै खेतीयोग्य भूमिलाई बाँझो राख्न नपाइने प्रावधानसहितको कानुन