भैँसीको विकल्पमा जर्सी गाईपालन गर्दै कृषक 

२०७५ पौष २१ शनिबार ०८:५१:०० मा प्रकाशित

हलोखबर

halokhabar

डडेल्धुरा, २१ पुस । स्थानीय बजारमा दूधको माग बढेपछि परम्परागत साना जातका गाईपालनलाई छाडेर डडेल्धुरा जिल्लाका भित्री मधेशका किसान यतिखेर उन्नतजातका जर्सी गाईपालनप्रति आकर्षित भएका छन् । दिनप्रतिदिन जिल्लाका स्थानीय बजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीमा दूधको माग बढ्न थालेपछि किसान उन्नत जातका गाईपालन गर्न थालेका हुन् । 

स्थानीय जातका साना गाईबाट जति राम्रो पालन पोषण भए पनि दूध कम आउने भएपछि जिल्लाका ग्रामीण भेगका किसान दूध बढी आउने जर्सी गाईपालनको व्यवसायतिर आकर्षत भएका हुन् । जिल्लाका केही गैरसरकारी संस्था र जिल्ला साविकको पशुसेवा कार्यालयबाट अनुदान पाएपछि स्थानीय जर्सी गाई कृषकको आकर्षणको केन्द्रविन्दु बनेको छ । 

दुई वर्ष पहिले पशुसेवा कार्यालयले व्यावसायिकरूपमा उन्नत जातका गाईपालन गर्ने किसानलाई ढुवानी अनुदान दिएपछि जिल्लामा अहिले २२ किसानले जर्सीगाई पालनको शुरुआत गरेको कार्यालयका प्रमुख पशुपति नाथले जानकारी दिए । उनले पछिल्लो समयमा भैँसीलाई मासुको रूपमा बाहिर जिल्ला लैजाने गरेपछि भैँसीपालनको विकल्पमा जर्सी गाईपालनतिर कृषक आकर्षित भएको बताउँछन् । 

जिल्लाको भित्री मधेश क्षेत्रको आलिताल गाउँपालिकाको सेरी तथा परशुराम नगरपलिकाको जोगबुढाका र तुलाभाडीका किसानले हाल जर्सीगाई पालन व्यवसाय शुरु गरेपछि स्थानीय बजारमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको दूधको माग पर्याप्त हुन थालेको छ । 

हाल डडेल्धुरामा साढे आठ हजार लिटर दूध दैनिक उत्पादन हुने गरेको पशुसेवा कार्यालयको तथ्याङ्क छ । डडेल्धुरा जिल्लामा मात्र करीब पाँच सय जर्सी गाई भित्रिएको बताइएको छ । रासस
 

प्रतिकृया दिनुहोस

उखु किसान मारमा, मालिक चिनीको भाउँ बढाउने दाउँमा !

नवलपरासी पश्चिम, ५ माघ । नवलपरासी पश्चिम जिल्लाका मुख्य तीनवटा चिनी मिलहरू सिजनको दुई महिना वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएका कारण उखु

अनुदान दुरुपयोगको एउटा प्रमाण पेस गर्दै कृषि मन्त्रीलाई सञ्जय पन्थी प्रश्न, ‘कसरी अनुदान दुरुपयोग हुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ मन्त्री ज्यू ?’

मन्त्री ज्यु, तपाईको निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता भएकोले कृषि मन्त्रालयको अनुदान र कार्यक्रमबाट कसरी लाभान्वित बन्ने चेष्टा हुनुपर्ने हो ? तर, मलाई कसरी

विधेयक पारित भए, ‘खेतीयोग्य भूमि तीन वर्षसम्म बाँझो राख्नेलाई  जरिवाना’

सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई घडेरीमा परिणत गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नका लागि भन्दै खेतीयोग्य भूमिलाई बाँझो राख्न नपाइने प्रावधानसहितको कानुन