४७ रुपैयाँको रसायनिक मल हामीले १४ रुपैयाँमा बेचिरहेका छौं : अर्थमन्त्री खतिवडा 

२०७५ पौष २१ शनिबार ०८:३४:०० मा प्रकाशित

‘भारतमा भन्दा नेपालमा मल धेरै सस्तो छ, त्यही भएर फेरि भारत तिरै चोरी तस्करी हुन्छ’

हलोखबर

halokhabar

काठमाडौं, २० पुस । सरकार पछिल्लो समय कृषिलाई आधुनिकीकरण र ब्यवसायिककरण तर्फ उन्मुख बनाउँने अभियान संचालन सुरु गरेसंगै रासायनिक मलको माग पनि वढ्दै गएको छ । शुक्रबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा वोल्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जमिन सिमित भएको र उत्पादन वढाउन रासायनिक मलको माग वढ्दै गएको वताए । एक अर्काे फरक प्रसंगमा वोल्दै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले रासायनिक मलमा दिइएको अनुदानको दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो गर्दै अनुदान दिँदा भारतमा भन्दा नेपालमा रासायनिक मल धेरै सस्तो भएका कारण फेरि भारत तिरै चोरी तस्करी हुने गरेको बताए ।


निजी क्षेत्रबाट, भारतसँग संयुक्त लगानीमा सरकारीस्तरबाटै पनि रासायनिक मलको कारखाना खोल्न सकिने विषयमा बिभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा समेत नेपालले प्रयास गर्दे आइरहेको वताए । रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान पनि धान्न सकिने हो कि होइन भन्ने चिन्ता छाएको भन्दै, ‘४७ रुपैयाँको रसायनिक मल हामीले १४ रुपैयाँमा बेचेका छौं’, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने । ‘यसो गरिरहँदा हामीले कृषि उत्पादनको अन्य तहमा, उत्पादनमा पनि अन्य प्रकारको अनुदान दिँदै जानुपर्ने, समर्थन मूल्य पनि तोक्दै जानुपर्ने भएकाले धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने जटिल विषय बनेको उनको भनाई छ । 


मूल्यमा ब्यबहारिक भएर जानुपर्ने र ५० प्रतिशतसम्मको अनुदानलाई सहज मान्न सकिने भन्दै त्यो भन्दा माथिको अनुदानले धान्न नसक्ने उनले वताए । राज्यको काम कर उठाउने हो र अनुदान दिने हो । त्यसकारण त्यति नै पैसा हामी को बाट उठाउँछौ ? कृषिमा हामी कर नै लगाउँदैनौं । सेवा क्षेत्रमा लगाइएको करबाट हामी यति धेरै अनुदान दिन सक्छौं कि सक्दैनौं ?’ उनले प्रश्न खडा गरे । कार्यक्रममा विगतका वर्षहरुमा भन्दा चालु अर्थिक वर्षमा सरकारले रासायनिक मलमा करिब २० प्रतिशत थप अनुदान दिएको जानकारी गराए । अनुदानमा चार पाच अर्ब पु¥याएको भन्दै विगतमा भन्दा करिब २० प्रतिशत अनुदान थप गरेको वताए ।


२५ करोडको प्राङगारीकमल आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले २ लाख ४० हजार मेट्रिकटनको अनुदान दिने वताए । भारत रासायनिक मलको आदान प्रदान गर्न सकरात्म रहेको समेत उनले वताए । कार्यक्रममा अन्य सांसदहरुले रसायनिक मलको प्रयोगले माटोको उर्वरा क्षमतालाई ह्रास ल्याएको भन्दै प्रभावकारी तरीकाले वितरण स्टोर र प्रयोग गर्ने तरीका सातै प्रदेशका स्थानीय कृषकहरुलाई वताउनु पर्ने धारणा राखे । रासायनिकमलको समस्या धेरै अगाडि देखिको भन्दै समस्या समाधान गर्न नेपालले आफ्नै कारखाना खोल्नु पर्ने वताए । त्यस्तै कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले यसको समाधानका लागी अव छिट्टै नेपालमै कारखान खोल्ने र त्यसवेला सम्मका लागी भारत लगायत अन्य मुलुक वंगालादेश सँग पनि सम्झौता भएको वताए । भारत वाहेक अन्य मुलुकवाट आयत गर्न त सकिने तर वढि झन्जटिलो हुने धारणा राखे ।


कृषि नेपाल सरकारको पहिलो आधार भएकाले समयमानै मल किसानको खेतवारीमा पुग्नु पर्ने उनले वताए । जमिन सिमित छ उन्नत जातको विउँ, मलखाद र सिचाईको प्रर्वन्ध गर्नु पर्छ नत्र कृषिमा नेपाल आत्म निर्भर वन्न सक्दैन मन्त्री खनालले भने । भारतको अर्गानिक केन्द्र सिक्किम, गुजरातमा रहेको भन्दै नेपालको माटो परिक्षणको लागी भारत सरकारले सहयोग गर्ने उनले वताए । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस

उखु किसान मारमा, मालिक चिनीको भाउँ बढाउने दाउँमा !

नवलपरासी पश्चिम, ५ माघ । नवलपरासी पश्चिम जिल्लाका मुख्य तीनवटा चिनी मिलहरू सिजनको दुई महिना वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएका कारण उखु

अनुदान दुरुपयोगको एउटा प्रमाण पेस गर्दै कृषि मन्त्रीलाई सञ्जय पन्थी प्रश्न, ‘कसरी अनुदान दुरुपयोग हुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ मन्त्री ज्यू ?’

मन्त्री ज्यु, तपाईको निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता भएकोले कृषि मन्त्रालयको अनुदान र कार्यक्रमबाट कसरी लाभान्वित बन्ने चेष्टा हुनुपर्ने हो ? तर, मलाई कसरी

विधेयक पारित भए, ‘खेतीयोग्य भूमि तीन वर्षसम्म बाँझो राख्नेलाई  जरिवाना’

सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई घडेरीमा परिणत गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नका लागि भन्दै खेतीयोग्य भूमिलाई बाँझो राख्न नपाइने प्रावधानसहितको कानुन