प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाद्धारा संचालित सुपर जोन प्रमुखहरुलाई कृषिमन्त्रीका १२ प्रश्न

२०७५ पौष १८ बुधबार ०७:०२:०० मा प्रकाशित

सुपरजोहरुको काम प्रभावकारी नभएको गुनासो

हलोखबर

halokhabar

काठमाडौं, १८ पुस । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाद्धारा सञ्चालित सुपर जोनहरुमा अहिले देखिएका समस्या र समाधानका उपाय सहितको प्रतिवेदन १५ दिन भित्र पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । सुपरजोहरुको काम जति प्रभावकारी रुपमा हुनु पथ्र्यो त्योअनुसार नभएको भनेर गुनासो आएपछि मन्त्री खनालले सबै १४ वटै सुपर जोनका प्रमुखहरुलाई मंगलबार मन्त्रालयमा बोलाएर समस्या र समाधानका उपाय सहितको लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।


मन्त्री खनालले सुपर जोन प्रमुखहरुलाई अहिलेको अवस्था, भौगोलिक पृष्ठभूमि, जोन तथा सुपर जोन थप विस्तार गर्नु पर्ने वा नपर्ने त्यसको कारण र समस्या तथा समाधान सहितको लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् । त्यस्तै मन्त्री खनालले जनस्तरबाट आएका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले समेट्नु पर्ने योजनाको पनि अहिलेदेखि नै तयारी गर्न सुपर जोन प्रमुखहरुलाई भनेका छन् । 


मन्त्रीका दर्जन प्रश्न
छलफलमा मन्त्री खनालले सुपर जोन प्रमुखहरुबाट मौखिक रुपमा विस्तृत जानकारी लिएका थिए । ‘हाल कायम रहेका १४ वटा सुपर जोन सञ्चालन भएपछि र त्यसअघिको भिन्नता के रह्यो ? कुन कृषि उपज थप्ने, के हटाउने ? जोनहरुको क्षेत्र निर्धारण कत्तिको बैज्ञानिक पाउनुभयो ? बजेट खर्चको अवस्था कस्तो छ ? विनियोजित बजेटले थेगेको छ कि छैन् ? मन्त्री खनालले भने, ‘सरकारी र एनजिओको भाषामा होइन किसानले बुझ्ने भाषामा भन्नुहोला ।’ मन्त्रीका प्रश्न त्यतिमै सिमित रहेनन् । उनले थप्दै गए, पोष्ट हार्वेस्टिङ सेन्टर र कष्टम हायरिङ सेन्टर किन प्रभावकारी हुन सकेनन् ? कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने तपाईको योजना के छ ? सुपर जोनमार्फत केही नमूना काम गर्ने भनिएको थियो त्यस्को अवस्था के छ ? कृषकलाई कति तालिम दिनुभयो ? 

सुपर जोन प्रमुखका जवाफ
मन्त्रीका प्रश्न सुनेपछि १४ वटै सुपर जोन प्रमुखले एक एक गरी जवाफ दिएका थिए । उनीहरुले सोचेअनुसार काम गर्न नसक्नुमा कर्मचारी व्यवस्थापन, माग बढी, बजेट र क्षेत्रफल  कमि, पहिलो पटक सुपर जोन सञ्चालन भएका ठाउँमा अनुभवको कमी, कतिपय ठाउँमा सञ्चालक समितिको अनावस्यक हस्तक्षेप, फलफुलमा किराको प्रकोप जस्ता कारणले सोचे जस्तो हुन नसके पनि राम्रो हुँदै गएको र आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउन लाग्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 


राम्रो गर्नेलाई बजेट अभाव हुन दिन्नौं : मन्त्रालय
मन्त्रालयले भने राम्रो काम गर्नेलाई बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । राम्रो गरेका सुपर जोनहरुमा अन्यत्रबाट कटाएर भए पनि बजेट अभाव हुन नदिने मन्त्रालउका सहसचिव एवं योजना महाशाख प्रमुख डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए । कार्कीले भने, ‘तपाईहरुले साँच्चीकै सफलतापूर्वक योजना अघि बढाउनु भएको छ र रकम अभाव हुन्छ भने अन्यत्रबाट कटाएर भए पनि रकम थप गर्छौं कामलाई उदाहरणीय बनाउनुस् ।’
तेस्रो वर्षमा चलिरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत धान, मकै, गहँ आलु, जुनार, सुन्तला, स्याउ र माछा गरी १४ वटा सुपर जोन र ६९ जटा जोन सञ्चालनमा छन् । सुपर जोनका लागि ३ अर्व २३ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको परियोजनाका निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए । 

प्रतिकृया दिनुहोस

उखु किसान मारमा, मालिक चिनीको भाउँ बढाउने दाउँमा !

नवलपरासी पश्चिम, ५ माघ । नवलपरासी पश्चिम जिल्लाका मुख्य तीनवटा चिनी मिलहरू सिजनको दुई महिना वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएका कारण उखु

अनुदान दुरुपयोगको एउटा प्रमाण पेस गर्दै कृषि मन्त्रीलाई सञ्जय पन्थी प्रश्न, ‘कसरी अनुदान दुरुपयोग हुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ मन्त्री ज्यू ?’

मन्त्री ज्यु, तपाईको निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता भएकोले कृषि मन्त्रालयको अनुदान र कार्यक्रमबाट कसरी लाभान्वित बन्ने चेष्टा हुनुपर्ने हो ? तर, मलाई कसरी

विधेयक पारित भए, ‘खेतीयोग्य भूमि तीन वर्षसम्म बाँझो राख्नेलाई  जरिवाना’

सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई घडेरीमा परिणत गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नका लागि भन्दै खेतीयोग्य भूमिलाई बाँझो राख्न नपाइने प्रावधानसहितको कानुन