सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय दुग्ध उद्योग निर्माण हुँदैं

२०७५ मङ्सिर २७ बिहीबार ०८:४६:०० मा प्रकाशित

हलोखबर

halokhabar

सुर्खेत, २७ मङ्सिर । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा निजी लगानीमा रु १२ करोडको प्रदेशस्तरीय दुग्ध उद्योग निर्माण गर्न थालिएको छ । काभ्रेस्थित धुलिखेल नगरपालिकाका उद्योगी माधव धिताल र पाँचखाल नगरपालिकाका उद्योगी जयकृष्ण आचार्यको संयुक्त लगानीमा रु १२ करोडको लगानीमा प्रदेशस्तरीय उद्योग निर्माण गर्न थालिएको हो । 

 

सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ स्थित औद्योगिक क्षेत्रको दुई रोपनी जग्गा ४० वर्षका लागि लिजमा लिएर दुग्ध उद्योग निर्माण अघि बढाइएको उद्योगी धितालले जानकारी दिए । “गत वर्षको मङ्सिरदेखि उद्योग निर्माण शुरु गरिएकामा अब तीन महीनाभित्रै निर्माण पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याउँछौँ”, उनले थने, “हाल बजारको माग झण्डै सात हजार लिटर छ तर दुई हजार लिटर अझै अपुग छ ।

 

पच्चिस वर्षदेखि दुग्ध व्यवसाय गर्दै आएका उद्योगीद्वयले हाल काठमाडौंमा दैनिक १५ हजार लिटर दूध आपूर्ति गर्ने गरेको बताए । अहिले यहाँका पशुपालक किसानबाट दूध सङ्कलन गरेर सम्भव नहुने भएकाले बुटबलबाट ल्याएर भए पनि प्रतिदिन दुई हजार लिटर बजारमा पु¥याइने जानकारी दिँदै उनले आगामी दिनमा उद्योगले कर्णाली प्रदेशमा दैनिक १५ हजार लिटर दूध बजारमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको बताए ।

 

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले बुधबार निर्माणाधीन उद्योग अवलोकन गरी प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बचन दिएका छन् । कानूनमन्त्री भण्डारी प्रदेशस्तरीय छापाखानाको सम्भावित क्षेत्र, त्यसको दिगोपन तथा सुरक्षा अवस्था र कृषिमन्त्री केसी निर्माणाधीन दुग्ध उद्योगलगायत कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग अवलोकन गर्न औद्योगिक क्षेत्रमा पुगेका थिए । रासस
 

प्रतिकृया दिनुहोस

उखु किसान मारमा, मालिक चिनीको भाउँ बढाउने दाउँमा !

नवलपरासी पश्चिम, ५ माघ । नवलपरासी पश्चिम जिल्लाका मुख्य तीनवटा चिनी मिलहरू सिजनको दुई महिना वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएका कारण उखु

अनुदान दुरुपयोगको एउटा प्रमाण पेस गर्दै कृषि मन्त्रीलाई सञ्जय पन्थी प्रश्न, ‘कसरी अनुदान दुरुपयोग हुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ मन्त्री ज्यू ?’

मन्त्री ज्यु, तपाईको निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता भएकोले कृषि मन्त्रालयको अनुदान र कार्यक्रमबाट कसरी लाभान्वित बन्ने चेष्टा हुनुपर्ने हो ? तर, मलाई कसरी

विधेयक पारित भए, ‘खेतीयोग्य भूमि तीन वर्षसम्म बाँझो राख्नेलाई  जरिवाना’

सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई घडेरीमा परिणत गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नका लागि भन्दै खेतीयोग्य भूमिलाई बाँझो राख्न नपाइने प्रावधानसहितको कानुन