तोरी खेती गर्ने किसानलाई तालीम

२०७५ मङ्सिर २६ बुधबार १७:३५:०० मा प्रकाशित

हलोखबर

halokhabar

दाङ, २६ मङ्सिर । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि दाङमा शुरु भएको तोरी क्षेत्र कार्यक्रममा करीब ८०० किसान प्रत्यक्ष सहभागी भएका छन् । दाङमा स्थापना गरिएको परियोजनाका अनुसार पश्चिम क्षेत्रमा शुरु सो कार्यक्रममा जिल्लाका करीब ८२५ किसान सहभागी भएका हुन् । 

 

तोरी क्षेत्र एकाइका अनुसार हाल पहिलो चरणमा दाङको शान्ति नगर, दङ्गीशरण र बबई गाउँपालिकासहित तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १ र २ मा तोरी क्षेत्र कार्यक्रम लागू गरिएको छ । कार्यक्रममा विभिन्न १८ कृषि सहकारी अहिले तोरी खेतीमा सहभागी भएका छन् । कार्यक्रमका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत इन्द्रबहादुर वलीका अनुसार दाङको पश्चिम क्षेत्रमा तोरी क्षेत्रकार्यक्रम प्रभावकारी र सफल बनाउन परियोजनामा आबद्ध किसानलाई आवश्यक तालीम दिइएको छ । त्यस्तै ५०० हेक्टर क्षेत्रमा तोरी खेती सञ्चालित छ । दाङमा पहिलोपटक शुरु सो कार्यक्रममा परियोजना एकाइले कृषकलाई साना सिँचाइ, तोरी चुट्ने, जोत्ने उपकरण, भकारो सुधार र कुलो निर्माणको लागि अनुदानको कार्यक्रम पनि ल्याएको अधिकृत वलीले बताए । 

 

कृषकलाई आवश्यक तालीम, विज्ञको परामर्श, प्राविधिक सहयोग जस्ता कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ । दाङको पश्चिम क्षेत्र तोरी उत्पादनको लागि राम्रो भए पनि उपयुक्त मल, खेती प्रक्रियामा किसानले ध्यान दिन नसक्दा सोचेजस्तो उत्पादन हुन सकेको छैन । “कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन धेरै क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” उनले भने, “विशेषगरी तोरी उत्पादन वृद्धिको लागि उपयुक्त मल छनोट, सिचाइ, बीउबिजनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।”

 

तोरीको लागि बीउबिजन भने स्थानीय सहकारीले नै उत्पादन गरिरहेको हुँदा समस्या नभएको बताइएको छ । प्रतिहेक्टर एक मेट्रिक टन तोरी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसाथ काम भैरहेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

उखु किसान मारमा, मालिक चिनीको भाउँ बढाउने दाउँमा !

नवलपरासी पश्चिम, ५ माघ । नवलपरासी पश्चिम जिल्लाका मुख्य तीनवटा चिनी मिलहरू सिजनको दुई महिना वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएका कारण उखु

अनुदान दुरुपयोगको एउटा प्रमाण पेस गर्दै कृषि मन्त्रीलाई सञ्जय पन्थी प्रश्न, ‘कसरी अनुदान दुरुपयोग हुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ मन्त्री ज्यू ?’

मन्त्री ज्यु, तपाईको निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता भएकोले कृषि मन्त्रालयको अनुदान र कार्यक्रमबाट कसरी लाभान्वित बन्ने चेष्टा हुनुपर्ने हो ? तर, मलाई कसरी

विधेयक पारित भए, ‘खेतीयोग्य भूमि तीन वर्षसम्म बाँझो राख्नेलाई  जरिवाना’

सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई घडेरीमा परिणत गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नका लागि भन्दै खेतीयोग्य भूमिलाई बाँझो राख्न नपाइने प्रावधानसहितको कानुन