गोरखाका चार गाउँपालिका जडीबुटीको पकेट क्षेत्र घोषणा

२०७५ मङ्सिर २५ मंगलबार १७:००:०० मा प्रकाशित

हलोखबर

halokhabar

गोरखा । गोरखाका चार गाउँपालिकालाई जडीबुटीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएकोे छ । गण्डकी प्रदेश डिभिजन वन कार्यालयले अजिरकोट, धार्चे, बारपाक सुलीकोट र आरुघाट गाउँपालिकालाई जडीबुटी खेतीका लागि जिल्लाको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको हो । 

 

जिल्लाको उच्च हिमाली भेकमा जडीबुटी खेतीको राम्रो सम्भावना रहेकाले तिनको विस्तार र प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले पकेट क्षेत्र छनोट गरिएको उक्त कार्यालयका प्रमुख इमनाथ पौड्यालले जानकारी दिए । ‘‘छनोट भएका गाउँपालिकामा जडीबुटीको व्यावसायिक खेतीको राम्रो सम्भावना देखिएको छ,’’ उनले भने “पकेट क्षेत्र घोषणा भएका ठाउँमा कार्यालयले विशेष कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहेकोे छ ।” 

 

कार्यालयले अजिरकोट र धार्चे गाउँपालिको सबै क्षेत्र र बारपाक सुलीकोट र आरुघाट गाउँपालिकाका वडा नं १ देखि ४ सम्मका वडालाई पकेट क्षेत्रमा समेटेको छ । ‘‘जडीबुटी खेतीबाट कत्तिको आम्दानी हुन्छ, भन्ने कुराको जानकारी त्यस क्षेत्रका किसानलाई दिनु आवश्यक छ, उनले भने, “अनि मात्र व्यावसायिक खेतीको विकास शुरु हुन्छ ।” त्यस क्षेत्रमा उत्पादन हुनसक्ने थप जडीबुटीे पहिचान गरी तिनको प्रबद्र्धनका लागि समेत पकेट क्षेत्र घोषणा गरेपछि सजिलो हुने प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । 

 

उनले ती स्थानमा चिराइतो, सतुस, कुड्की, बनलसुन टीमुर, काउलो, दालचिनी, रिठ्ठा, सुनगाभालगात जडिबुटीहरु प्रसस्तै उत्पादन हुने भएकाले तिनको संरक्षण, सङ्कलन, प्रशोधन र बिक्री गर्न सके जिल्लाकै आर्थिक सुधारमा जडीबुटीले ठूलो योगदान पु¥याउने बताए । जिल्लाको उच्च हिमाली भेकमा पाँचऔले, यार्सागुम्बा जस्ता बहुमूल्य र दुर्लभ जडीबुटी समेत पाइन्छ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

उखु किसान मारमा, मालिक चिनीको भाउँ बढाउने दाउँमा !

नवलपरासी पश्चिम, ५ माघ । नवलपरासी पश्चिम जिल्लाका मुख्य तीनवटा चिनी मिलहरू सिजनको दुई महिना वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएका कारण उखु

अनुदान दुरुपयोगको एउटा प्रमाण पेस गर्दै कृषि मन्त्रीलाई सञ्जय पन्थी प्रश्न, ‘कसरी अनुदान दुरुपयोग हुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ मन्त्री ज्यू ?’

मन्त्री ज्यु, तपाईको निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता भएकोले कृषि मन्त्रालयको अनुदान र कार्यक्रमबाट कसरी लाभान्वित बन्ने चेष्टा हुनुपर्ने हो ? तर, मलाई कसरी

विधेयक पारित भए, ‘खेतीयोग्य भूमि तीन वर्षसम्म बाँझो राख्नेलाई  जरिवाना’

सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई घडेरीमा परिणत गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नका लागि भन्दै खेतीयोग्य भूमिलाई बाँझो राख्न नपाइने प्रावधानसहितको कानुन