उखु क्रसिङ वार्ता निष्कर्ष बिहिन

२०७५ मङ्सिर १९ बुधबार १३:५१:०० मा प्रकाशित

सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दै चिनीको आयात रोक्न उद्योगीको माग

हलोखबर

halokhabar

महोत्तरी, १९ मङ्सिर । उखु उत्पादक किसान र चिनी उत्पादक उद्योगीबीच उखुको मूल्य र उखु क्रसिङ (उद्योगमा उखु पेल्न थाल्ने काम) बारे सहमति हुन नसक्दा महोत्तरीसहित तराई क्षेत्रमा अन्योल बढेको छ । मङ्गलबार अबेर रातिसम्म महोत्तरीको बर्दिवासमा बसेको उखु उत्पादक सङ्घ र उखु उत्पादक कृषक सङ्घमा आबद्ध किसान प्रतिनिधि र चिनी उत्पादक नेपाल चिनी उत्पादक महासङ्घका प्रतिनिधिबीचको वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएपछि दुबै पक्षबीच अन्योल बढेको हो । 

“वार्तामा हामीले उखुको मूल्य निर्धारण गरेर उखु क्रसिङ मङ्सिरभित्रै शुरु गर्न आग्रह ग¥यौँ” प्रदेश नं २ को सर्लाहीबाट प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका उखु उत्पादक किसान डिल्लीप्रसाद उप्रेतीले भने, “तर उद्योगी उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने कुरामा निकै तल झर्न खोजे त्यसैले सहमति हुनसकेन ।” गत वर्ष किसानले रु ५३६ प्रतिक्विन्टल पाउने सहमति भए पनि पहिलो किस्तापछि उद्योगले रु ४६५ प्रतिक्विन्टल मात्र दिएको बताउने किसान प्रतिनिधिले यसपाली उद्योगीले कृषि मन्त्रालयले सिफारिस गरेको रु ५२८ प्रतिक्विन्टल पनि दिन नसक्ने बताएपछि सहमति हुन नसकेको बताएका छन् । “प्रत्येक वर्ष हामी किसानलाई फसल उब्जाएर किमत (मूल्य) लिने बेलामा यस्तै झन्झटमा फसाइन्छ” उखु उत्पादक सङ्घ रामनगर महोत्तरीका सदस्य दिनेश यादवले भने “अब हामीले परिवारको गुजारा कसरी चलाउने ?” 

 

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाको रामनगरस्थित एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज (बोलीचालीमा एभरेष्ट चिनी उद्योग, एभरेष्ट चिनी मिल)मा गतवर्ष ४२ लाख ७० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको थियो । यसपालि उखु खेती बढेर ५० लाख क्विन्टल नाघ्ने देखिएका बेला बढेको अन्योलले उखु खेतबारीमै सुक्ने स्थिति बनेको अर्का किसान प्रतिनिधि उखु उत्पादक सङ्घ रामनगर महोत्तरीका अध्यक्ष श्याम शङ्कर बताउँछन् । 

 

यता नेपाल चिनी उत्पादक महासङ्घका प्रतिनिधि (चिनी उद्योगका प्रतिनिधि) भने आपूmहरूको उत्पादन (चिनी) नबिकेर गोदाममा थन्किएको बताउँदै किसानलाई उखुको भुक्तानी दिन नसक्ने भएकाले उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था नबनेको बताउँछन् । “हाम्रो उत्पादन गोदाममा थन्किएको छ”, एभरेष्ट चिनी उद्योगका कार्यकारी सञ्चालक सुरेशकुमार सर्राफले भने, “चिनीको आयात खुल्ला भएकाले हाम्रो उत्पादन बिक्री भएको छैन, अब त उद्योग नै धरासायी हुने भो हामी के गरौँ ?” 

 

यसैगरी वार्ताका सहभागी सर्लाही, हरिऔनस्थित इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगका कार्यकारी निर्देशक राजेश केडियाले पनि अब उद्योगीहरूको मर्का नहेरिए उद्योग सञ्चालनको स्थिति नरहने बताए । सरकारले विज्ञसहितको टोली गठन गरेर उखुको मूल्य निर्धारण गर्दै चिनीको आयात रोकेमात्र उद्योग सञ्चालन हुनसक्ने उद्योगीहरूले एकमुखले बताएका छन् । 

 

वार्तामा पूर्वदेखि पश्चिम तराईका १४ चिनी उद्योगका सञ्चालक र प्रशासक, उखु उत्पादक किसानका प्रतिनिधिमुलक संस्थाका प्रतिनिधि र अगुवा किसानको सहभागिता थियो । वार्ता निष्कर्षविहीन भएपनि दुवै पक्षले यसमा सरकारले दिने वैज्ञानिक ठम्याइसहितको समाधान भने आपूmहरुलाई स्वीकार्य हुने बताएका छन् । खेतबारीमा तयार भएको फसल काटेर मूल्य पाउनु पर्ने बेला बढेको अन्योलले यस भेगका उखु किसान बिलखबन्द परेका छन् ।

 

किसान प्रतिनिधि संस्था र उद्योगीबीच भएको वार्तामा उखुको मूल्य र उखु क्रसिङबारे सहमति नहुँदा किसानलाई खेतबारीमा तयार उखु के गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ । “रगत पसिना एक गरेर उखु तयार भयो”, वार्ताको निष्कर्ष सुन्न वार्तास्थल बाहिर पर्खेर बसेका महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका–४ का उखु किसान गङ्गाराम महतोले वार्ता बिनानिष्कर्ष टुङ्गिएको सुनेपछि विरक्तिँदै भने, “अब हाम्रो खेतबारीमा तयार उखु के गर्ने होला ?” 

 

चिनी उद्योगी र उखु उत्पादक किसानका प्रतिनिधिबीचको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुङ्गिएपछि सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रका अगुवाहरूले पनि अब तत्काल सरकारले उचित निकासका लागि पहलकदमी लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसमा तत्काल निकास नखोजिए करोडौँ मूल्यको उखु खेर जाने र करोडौं लगानीका उद्योग धरासायी हुने अवस्थाप्रति सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने महोत्तरी–१ ‘क’ बाट प्रदेशसभा सदस्य रहेकी शारदा थापाले बताए । रासस
 

प्रतिकृया दिनुहोस

बगर हरियाली बनाउन किसानलाई अनुदान

दाङ, २९ मङ्सिर । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा त्यसैखेर गइरहेका बगर क्षेत्रका जग्गामा व्यावसायिक रुपमा तरकारीखेती गर्ने किसानलाई

प्रदेश १ ले ल्यायो करोडसम्म कृषि अनुदान प्याकेज

सरकारी व्यवस्था त त्यसै पनि भ्रष्ट र ढिलासुस्ती छदैँछ । सर्वसाधरण जतनाकै उपज हो, यो सरकार पनि । न कि अन्यत्रबाट झिकाएको हो । यिनै जनताको नाडीँ

‘चिक्स होली डे’पछि साना कुखुरा पालक किसान झन आन्दोलित

काठमाडौं, २९ मंसिर । सरकारले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँने वहानामा ठूलो धनराषि खर्च गरिरहेको छ । तर, कुखुराको मासुमा बाहेक कृषिजन्य अन्य