होसियार ! कृषि माफियाको फन्दामा परेर यती र उती कमाए भन्नेको पछि नलाग्नुस 

२०७५ मङ्सिर १८ मंगलबार ०८:२९:०० मा प्रकाशित

किसान आफैले अध्ययन गरेर अघि नबढेसम्म अनुदान अरुकै पोल्टामा

हलोखबर

halokhabar

स्वदेशी सोच, लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट तयार भएको कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको दस्तावेज नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको मिति २०७३/०९/२६ गतेको निर्णयबाछ स्वीकृति भएको थियो । यस दस्तावेजमा कार्यक्रमबारे पूर्ण जानकारी, योजना, परियोजना, यसका विधि, सीमाका कुराहरु स्पष्ट लेखिएका छन् । 
अहिले कृषि माफियाको विगविगी छ । एकातिर वितरण गरिने अनुदानमा ठूलो चलखेल त छदैछ, त्यसमा पनि कृषि माफियाहरुले किसान ठग्न हरेक बहाना गर्ने गरेका छन् ।

 

आफ्ना सामान विक्री गर्न किसानले यती र उती कमाए भन्ने हौवा फैलाएर आफ्नो फाईदा उठाई रहेका छन् । तर, कृषि पेसा गर्नेहरुमध्ये ८० प्रतिशतको अवस्था निक्कै नाजुक छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा लाग्ने हुदा गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान, सम्भावना, बजार सवै कुरागरि सकेपछि मात्रै प्रशिक्षण लिएर लाग्न सुझाव छ । सामान्यतय कृषि व्यापारीले आफ्नो सामान विक्री गर्न कृषिमा यति करोड र उती करोड कमाए भनेर हौला फैल्याए झै अवस्था छैन । धेरै त कृषिमा लहडमै लागेर होमिएका छन् । कृषि क्षेत्रमा लाग्ने हो भने कम्तीमा के गर्ने हो, त्यसको बारेमा शीप छ–छैन, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले कसरी काम गरिरहेको छ ? भन्ने कुराको अध्ययन एकदमै आवश्यकता छ । 


परियोजना निर्देशकमा कृषि क्षेत्रको समग्र परिदृष्य, कृषि उपजहरुको वर्तमान अवस्था, कृषि रुपान्तरणको आवश्यकता, कृषिको आधुनिकीकरण लगायतका अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको छ । भूमिको वैज्ञानिक उपयोग, आधुनिक कृषि प्रविधिको उपयोग, कृषि यान्त्रिकरण, पूर्वाधार विकास, कृषि अनुसन्धान, शिक्षा, प्रसारको सम्बन्धको समन्वय तथा आधुनिकीकरण, प्रतिफलमा आधारित पोत्साहन प्राणालीको अवलम्वन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता स्थापना तथा वातावरण परिवर्तन अनुकूलित कृषि प्रणाली अवलम्बन जस्ता कुराको उत्तर खोज्न जरुरी छ ।


कृषिमा व्यवसायिकरणका नाममा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले निक्कै मोटो रकम खर्च गरिसकेको छ । तर, यसको पतिफल खोज्ने हो भने शून्य झै लाग्छ । तथ्याङ्कमा प्रगति भएपनि सर्वसाधरणले महसुस गर्नेगरी केही प्रगति भएको देखिदैन । मिडियालाई प्रलोभनमा पारेर यस्ता कृषि माफियाले सर्वसाधरण किसानलाई फन्दामा पारेर अलपत्र पार्ने गरेको दृष्टान्त हजारौ छन् । 


दस्तावेजको परिच्छेद २ मा परियोजनाको परिचय राखिएको छ । जसमा परिचय, परियोजनाका सम्भागहरु, सञ्चालनको अवधारणा संचालन निकाय, परियोजनाको सोच, लक्ष्य तथा उद्येश्यहरु पनि स्पष्ट रुपमा राखिएको छ । त्यस्तै परिच्छेद ४ मा परियोजना सम्भागका क्रियाकलापहरु, अन्तर सम्बन्ध र उपलब्ध हने सेवाहरु पनि छन् । जसमासाना व्यावसाियक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट), विकास कार्यक्रम, व्यावसाियक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यावसाियक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम, बृहत व्यावसाियक कृषि उत्पादन तथा औधोगिक केन्द्र (सपुर जोन) विकास कार्यक्रम, तथा पकेट, ब्लक, जोन, सपुरजोनबीचको अन्तरसम्बन्ध, उपलब्ध हने सहजीकरण सेवाका बारेमा पनि खुलाईएको छ । 

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री कृषि अवधिभरका लागि विभिन्न खर्चका विद्याहरुमा विनियोजित÷अनुमानित खर्च विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ । दश बर्षमा कुल ५ खर्ब ३० अर्व लगानी गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रदेश १ ले ल्यायो करोडसम्म कृषि अनुदान प्याकेज

सरकारी व्यवस्था त त्यसै पनि भ्रष्ट र ढिलासुस्ती छदैँछ । सर्वसाधरण जतनाकै उपज हो, यो सरकार पनि । न कि अन्यत्रबाट झिकाएको हो । यिनै जनताको नाडीँ

‘चिक्स होली डे’पछि साना कुखुरा पालक किसान झन आन्दोलित

काठमाडौं, २९ मंसिर । सरकारले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँने वहानामा ठूलो धनराषि खर्च गरिरहेको छ । तर, कुखुराको मासुमा बाहेक कृषिजन्य अन्य

गुणस्तरीय दुग्ध पदार्थको उत्पादित क्षमता सुधार

हेटौँडा, २८ मङ्सिर । सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानको हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजनाले गुणस्तरीय दुग्ध पदार्थको उत्पादन तथा बिक्रीवितणका