‘सुनको थालमा विदेशीसंग भीख माग्ने काम मात्रै भएको रहेछ’

२०७५ मङ्सिर ३ सोमबार १०:५९:०० मा प्रकाशित

मेरो उपस्थिती कृषि क्षेत्रलाई अपरेशन गर्नुका निम्ति हो’

मनोज श्रेष्ठ,

halokhabar

आईतबार नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत संचार, प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा, खुमलटारका प्रमुख हरिकृष्ण उप्रेतिलाई विहान साढे ११ बजे फोन गरेर हलोखबर डट कमकालागि यो समाचारदाताले भेट्ने समय माग्यो । 

‘धेरै काम छ, मिटिङ छ, अहिले पनि म एफएमकै साथीहरुसंग बसिरहेको छु, २ बजेभित्रमा आउँनुहुन्छ भने भेटौला’, उप्रेतिले ठाडो उत्तर दिए । नभन्दै पौने दुई बजे पुगे । प्रमुखको कार्यकक्षमा अरु २,३ जना थिए । म निर्देशन बमोजिम प्रमुख बस्ने कोठामा प्रवेस गरे र, भने, ‘म फल्ना मिडियाबाट हजुरसंग यसो परिचय गर्न आएको हुँ ।’ 
उज्यालो एफएमसंग कृषि कार्यक्रमको लागि एग्रीमेन्ट गर्दै रहेछन् । उनीहरुले आफ्नो काम सकेर गए । मसंग मुस्किलले ५ मिनेट गफ गरे । तर, उनको स्वभाग यस्तो थियो कि कार्यलयमा आएर काम नै गर्नु नपरोस । तपाईहरुले गर्दै आउँनु भएको कामबारे यसो जानकारी पाउँ न ? ‘वेबसाईट हेर्नुस’, उनको जवाफ आयो । अरु ४,५ वटा प्रश्न गरे, त्यसै भने, ‘वेबसाईट हेर्नुस’ ।

त्यसपछि म पनि हल्का झोक्किदै भने, ‘त्यसो भए घरमै बस्नुस, अनि यहाँ एउँटा सहयोगीलाई भन्नुस कि, जो आए पनि ‘वेबसाईट मै हेर्नुस’ । त्यसपछि उनी हल्का राम्रो बोल्ने भए । 

त्यसपछि, मैले मेरो परिचय थप खुलाउन चाहे । ‘अन्नपूर्ण पोष्ट र कान्तिपुरमा लगभग १५, १६ बर्ष काम गरिसकेको छु । त्यसताका, विभिन्न ठाउँ र बीटमा । र, अब कृषि पत्रकारिता गर्ने रहरले हलोखबर डट कम विगत ३ बर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छु ।’ 

अब, आक्रामक हिसाबले जान्छु । मैले प्रमुख उप्रेतिलाई सुनाउन नपाउँदै उनले हल्का नम्र भएर भने, ‘किन आएको कृषि क्षेत्रमा ?’ मैले सिधै जवाफ दिईहाले, ‘कृषि क्षेत्रमा अपरेशको जरुरी छ, त्यसैले कृषि पत्रकारिता गर्न आएको हुँ ।’

 

यो त सरकारी कार्यलयको एउटा कर्मचारीको स्वभाव हो । अब, लागौ यस कार्यलयले विगत पाँच बर्षमा केकस्ता काम गरेको रहेछ ? पाँच बर्षम लगभग ८ करोड खर्च भएछ । 

लाईब्रेरी पुरै धुलाम्य । अधिकांस र्याकहरु खाली नै । पत्रपत्रिकाको लागि बनाईएको र्याकमा जम्मा जम्मी एक–एक थान पत्रिका थिए । विदेश तथा स्वादेशका जर्नलमा धमिरा लाग्ने अवस्थामा देखिन्थे । त्यहाँ लाईब्रेरियन लगायत दश जना कर्मचारी थिए । 

तर, पुस्तकालयबारे जानकारी दिने एक जना पनि देखिएनन् । कोही भिजिटर आउँदा कुनै कर्मचारी चटपटाउन समेत आनकान गर्थे । लाग्छ कि उनीहरुको शरिरमा काटीले टासिदिएको जस्तो । सोध्यो भने पनि मुखे जवाफले उ त्यहाँ छ भन्ने मात्रै । पुरै कुखुराले नुन खाएको कुखुरा जस्तै झोक्रिरहेका थिए । कसैलाई जागर चलेको देखिएन । मेरो आखा अब लाईब्रेरी भिजिट गर्नेहरुको नाम टीप्ने पुस्तिकामा पर्यो । यसो पल्टाउँदै गएको पाँच बर्षमा ११ सयले भिजिट गरेछन् । 
२०७० वैसाख १ गतेदेखि चैत्र मसान्तसम्मको रेकर्ड ठिकै छ । त्यसबर्ष २५० जना पुगेछन्, त्यस लाईब्रेरीमा । २०७१ को रेकर्ड विस्तारै लथालिंग पारामा थिए । दोश्रो बर्ष ३०० ले भिजिट गरेछन् । त्यसबर्षपछिका रकेर्डमा न नम्बर छ, न बर्ष छ, त्यही पनि बल्लतल्ल मिलाएर गन्दा ६२५ जनाले भिजिट गरेछन् ।
त्यसो भए अहिलेसम्म तपाईहरुले के कस्ता पब्लिकेशनहरु प्रकाशन गर्नुभयो ? बल्लतल्ल एउटा कर्मचारीले एक पन्ने ६, ७ वटा तथा सानो बुक टाईपको ३ वटा लइाएर मेरो हातमा थमाईदियो । त्यसबाहेक संचार, प्रशाकन तथा अभिलेख महाशाखाले नेपाल टेलिभिजनमा दैनिक तथा एनटीभी प्लसमा साताको एक पटक कार्यक्रम स्पोन्सर गरेको रहेछ ।
त्यही टेलिजिन कार्यक्रम र केही आउट सोर्सिङ डकुमेन्ट्री नार्क युट्यूब च्यानलमा राखेका रहेछन् । साथै नार्कको एप अपलोड गर्न केही कर्मचारी खटाएको रहेछन् ।
यो त एउटा नमुना मात्रै हो । यस्तो कर्मचारी तन्त्र, काम गर्नेहरुको प्रवृति देख्दा नेपालमा कृषिलाई भजाएर देशले सुनको थालमा विदेशीसंग भीख माग्ने मात्रै हुन ।
नार्कले यति धेरै बजेट पाएको छ । अनुसन्धान पनि गरेको छ । तर, खै त्यसलाई कार्यन्वयन गरेको ? त्यत्रा अनुसन्धानहरु सवै अलपत्र । भएका पनि कागजमा सिमित । झण्डै १५ सय वैज्ञानिक छन् । तर, सवै पैसा लुट्न बसेका जस्ता मात्रै । रिजल्ट हेर्यो भने रुन मन लाग्छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

जलवायु परिवर्तनको असर जनस्वास्थ्यमा कसरी पर्छ ?

विश्वस्तरीय जलवायु परीवर्तनको प्रस्ताव मानव स्वास्थ्यमा पनि पर्नेछ । झाडा पखाला पेचीस हैजा तथा म्यादी ज्वरो जस्ता संक्रामक बिमारीहरुको

कृषिप्रधान देशमा नै कृषिजन्य वस्तुमाथि परनिर्भरता रहनु दुखद् : राष्ट्रपति

झापा, १९ पुस । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कृषिमा व्यापार घाटा हुनु राम्रो नभएको भन्दै कृषि पेशामा आधुनिकीकरणको आवश्यक रहेको बताएछन् । उनले

भू–उपयोग नीति, २०७२ कार्यान्वयनमा नआउँदा कृषि क्षेत्रमा आशालाग्दो प्रगति हुनसकेन

काठमाडौँ, १६ पुस । सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने अठोट व्यक्त गरेपनि भू–उपयोग नीति, २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा कृषि