नेपाली कृषि : लथालिंगे देशको भताभुंगे राजा 

२०७५ मङ्सिर २ आइतबार २०:२७:०० मा प्रकाशित

हलोखबर

halokhabar

कुरो ३७,३८ साल तिरको हो , हामी स्कुल पढ्दाको । म पूर्वेली भएकाले हाम्रोतिर केरालाई कोला भनिन्थ्यो । केरा भन्दा अलि कस्तोकस्तो लाग्थ्यो । एकदिन सामाजिक शिक्षामा अमेरिकाले कोकाकोला निर्यात गर्छ भन्ने प्रसंग आयो । म क्लासको फस्र्ट ब्वाइ । प्रश्न सोध्न हौसिने । सोधीहालें । कोकाकोलाचाँही कस्तो हुन्छ सर ? सरलाई प¥यो समस्या । तर टिचर त रटचरै हो नि । त्यसमा पनि प्राविका फुच्चाफुच्चीसामु अकमक्क त हुनु भए । प्वाक्क भन्दिनु भो अँठिया कोलाभन्दा अलि ठूलो हुन्छ । धमेसमा एउटा केरा हुन्छ । खासगरी त्यो जंगली केरा हो । त्यसलाई अँठिया केरा भनिन्छ । सो केरा भेलबाढी रोक्न लगाइन्छ । बेसरी ठुलो थाम हुन्छ । नदी तर्न  डुंगाको पनि काम गर्छ । त्यसको कोसा अरु केराभन्दा ठुलोहुन्छ र भित्र बेसरी दाना हुन्छ । 

हामी हाइस्कुलमा पुग्नासाथ बजारमा कोकाकोला आयो । एउटा अलि उटपट्यांङ साथीले सरलाई कोकाकोला ख्वायो र भन्यो सर हामीले ४,५ वर्षअघि पढेको अँठिया कोला भन्दा ठूलो कोला यही हो । सरले त बिर्से तर हामीलाई याद थियो , बिचरा सर । 

यो लामो गन्थन । तपाइँलाई वाक्क लाग्ने गरी गरेको एउटा कारण छ । ३ वर्षअघिको कुरो हो । नुवाकोट पञ्चकन्याका नहकुल भण्डारीले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय नुवाकोटमा गएर सोधेछन् ।  सिताकेको खेती कसरी गर्ने ? उत्तर आयो सिताके भनेको कोहो ? उनले जवाफ दिए च्याउ । हैट, यस्तो च्याउ हुन्न तपाइले अर्कै के सुन्नुभयोहोला । त्यसबेलासम्ममा नहकुलले सिताके लगाइसकेका रहेछन् । केही प्राविधिक सहयोग पाइएला कि भनेर कृषिमा गाका रैछन् । हाकिम को थिए त्यो चाहीँ उनले बताउन मानेन् । 

अहिले हाम्रो कृषिको अवस्था हाम्रा प्राइमरीका ती सर र नहकुललाई जवाफ दिने ती सरकारी अधिकृतकै जस्तो छ । जिल्ला बढेर ७५ बाट ७७ भए तर जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तथा पशुसेवा कार्यालयका ठाउँमा आएका नयाँ ज्ञानकेन्द्र तथा पशु अस्पताल घटेर ५० को हाहारीमा पुगेका छन् । हिजो तोकिएका सेवा केन्द्रमा अधिकृत कर्मचारी जान्थे आज गाउँपालिकामा जेटीजेटीए खटिएका छन् । मेरो आशय जेटीजेटीए जान्दैनन् भन्ने होइन तर विज्ञता हासिल गरेका पिएडची होल्डरहरु चाहीँ टिप्पणमै सही गरेर बस्नु ठिक हो त ? प्रश्न यति मात्र हो । खासगरी देश संघीयतामा गएपछि त ठ्याक्कै यही अवस्था छ । हिजो गाविसका ५,७ वडा मिलाएर एउटा कृषि तथा एउटा पशु सेवा केन्द्र थिए । अहिले ५,७ गाविस मिलाएर एउटा गाउँपालिका बनाइएको छ । तराइमा त साइकलै चलाएर भए पनि गाउँपालिकासम्म किसान पुग्लान् तर पहाडका गाउँपालिको वडा कार्यालयमा पुगेर आउन कम्तिमा पनि १ दिन लाग्छ । कतिपय ठाउँमा ३ दिनसम्म लाग्ने देखियो । 

देशको १७ प्रतिशत मात्र भूभाग तराइमा पर्छ, अब सोचौं त यस्तो अवस्थामा बाँकी ८३ प्रतिशत भुभागमा कृषिको सेवाटेवा खोइ त ? एउटा जेटीले एक वर्षमा कति गाउँलाई सेवा देला ? स्थानीय निकायले राख्छ भन्ने जवाफ आउला तर कुखुरा बेचेको कर लिने स्थानीय सरकारले कुन पैसाले प्राविधिक राख्छ ? 

गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले स्थानीय सरकारको मातहतमा सञ्चालन हुने ब्लक र पकेट कार्यक्रमका लागि करिव साढे २ अर्ब रुपैयाँ पठायो । दुःख लाग्दो कुरो, त्यो पैसामध्ये अधिकांश गाडी खरीदमा खर्च भयो । भन्दा गाउँपालिका प्रमूखहरु तथा वडाध्यक्षज्यूहरुलाई चित्त दुख्ला तर भएको यही हो । होइन भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले छानबिन गरोस् र सत्यतथ्य बाहिर आओस् । 

नेताहरु मन्त्री बन्छन् । जनतासँग सिधै सम्पर्क हुने कृषि मन्त्रालय कसैको पहिलो च्वाइसमा पर्दैन । एउटाले अर्कालाई, अर्काले अर्कालाई फ्याक्दै कुनै बिचरो नेता कृषि मन्त्री बन्छ । यो उहिलेदेखिकै रोग हो । नयाँ कृषि मन्त्रीलाई हाम्रा पत्रकार साथीहरु सोधिहाल्न् । तपाइँको नयाँ कार्यक्रम के छ ? केही त भन्नै प¥यो नत्र जान्दै नजान्ने मन्त्री भएछ भन्लान् । नयाँ कृषि मन्त्रीका कार्यक्रम आउँछन्, फलानो ठाउँमा यस्तो खेती, उस्तो खेती,यति वर्षमा यसमा व्यवसायिक, यसमा आत्मनिर्भर बन्ने यस्तैयस्तै । विज्ञ सेवाबिना कसरी हुन्छ त कृषिखेती ? कृषि विज्ञान हो भन्ने त सरकार सञ्चालकहरुलाई थाहै होला । विज्ञानको सञ्चालन वैज्ञानिकले गर्नुपर्छ भन्ने पनि पक्कै थाहा होला । 

पत्रपकिामा यति बुँंदे उतिबुँदे कार्यक्रम छापिन्छन् । खाने बेला उही भारतकै चामक र अर्जेनिटनाकै मकै हो क्यारे । 

सरकारलाई कहिल्यै कृषिको चिन्ता भएन । कृषिलाई अझै पनि उहिलेको हली पेशाकै रुपमा हेरिन्छ । वास्तविक किसानको अवस्थामा सुधार आएको छैन । सुधार आएको जुन तथ्यांक भेलामेलामा प्रस्तुत गरिन्छ, त्यो पोलिटिकल फार्मरको हो । जो हरेक सरकारका पालामा मन्त्रालयकै आसपासमा घुम्छन् । अनुदानका पोका लिन्छन् । गाउँका मानिससँग पार्टनरसिपमा खेती गराउँछन् र अनुदान पचाउँछन् । तथ्यांक बन्छन् र प्रस्तुत हुन्छन् । 

हाल अधिकांश सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले कृषिमा लगानी गर्ने चाहना देखाएका छन् । र गर्दै पनि छन् । तर हाम्रो परनिर्भरता भने ज्युँकात्युँ छ । पढाइका हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो ब्युरोक्र्यासीमा सबैभन्दा बढी विद्यावारिधी गर्नेको संख्या कृषिमै छ । सबै पिएचडीको आधासंख्या कृषि सेवामा होला । तर किसानको गोठबारीसम्म त्यो सेवा पुग्न सकेको छैन । कथमकदाचित किसानकोमा पुग्ने भने जेटीजेटीमात्र हुन् । १८ महिने गिड्रीवाला । तिनीहरुको कुरो पनि त्यति सजिलो छैन । अहिले गाउँपालिकामा मानीनमानी खटिएका जेटीजेटीए सिंगो मन्त्रालयको प्रतिनिधी हो । त्यसमा पनि त्यत्रो मानिसको समर्थन भएको पालिका प्रमूखको कारिन्दा, उसलाई किसानलाई सेवा दिने मौका कहाँ मिल्ला र ?  विज्ञता हासिल गरेको हाकिम साब किसानकोमा जाने भनेको त आक्ककल झुक्कल मन्त्रीसचिवको सवारीका बेला हो । यसो भन्दा कृषिका हाकिम साबहरुको चित्त दुख्ला । यहाँ बेसरी गालि गरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला तर एक्लै भएका बेला यो केटाले सही इस्यु उठायो भनेर पक्कै भन्नुहुनेछ । देश संघीयतामा गएपछि त कृषि सेवा लंगडो भएको छ । यो कुरो प्

 

लेखक कृषि सञ्चारविज्ञ हुनुहुन्छ । यो आलेख लेखकको नीजि विचार हो ।[email protected]

 

प्रतिकृया दिनुहोस

खाद्य अधिकारबारे धान विज्ञ भोलामानसिंहको पढ्नै पर्ने लेख 

     खाद्य अधिकारको लागि पहिला देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्यो । भनिन्छ, खाए अनुसारको तिमी हुन्छौं । बिगत ५२ बर्षको अवधिमा हरितक्रान्तिले

‘जौको जादू, कोदोको कमाल र फापरको फलिफप’

खानेकुराको प्रसंग आउँदा हामी स्वादको कुरा गर्छौं पहिले । तर, स्वाद केका लागि ? जिब्रोका लागि । निश्चिय नै स्वाद जिब्रोका लागि हो, खाना भने स्वास्थ्यका

यात्रा संस्मरण : कृषि पर्यटनकालागि प्रख्यात मलेसियाको क्यामरुन हाईल्याण्ड

मलेसियाको क्यामरुन हाईल्याण्ड त्यस्तो पहाड हो, जहाँ जाँडो पनि हुन्छ । चार बर्ष पहिले अन्नपूर्ण पोष्ट छाड्ने निर्णय गरियो । त्यसपछि व्यवसायिक कृषि