Wednesday July 18, 2018  
   | 

कृषि अनुदान

  • दुग्ध उत्पादनका लागि अनुदान

    कार्यक्रमअन्तर्गत ५० वटासम्म गाई वा भैँंसी पालेर दुग्ध उत्पादन गर्न चाहने कृषक समूह एवम् सहकारीलाई पशु सेवा कार्यालयमार्फत न्युनतम रु १० हजारदेखि बढीमा रु ३० हजारसम्मको अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

  • ‘सुपरजोन’ एकाइद्वारा काम सुरु

    समय सापेक्ष कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै यसको व्यावसायिक विकास गराउने सरकारको योजना अनुसारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सो परियोजना अन्तर्गत कास्कीमा सुपरजोन कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरिएको वरिष्ठ कृषि अधिकृत एवम् एकाइका प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

  • भैँसी सुत्केरी भत्ताबाट बंचित

    नेपाल सरकारले पशु र पशुजन्य पदार्थको उत्पादनमा वृद्धि गरी पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको पशु बिमा कार्यक्रमबाट जिल्लाका भैँसीपालक किसान भैँसी सुत्केरी भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

  • प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना सुरु

    व्यावसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना कार्यान्वयनमा आएको छ । यो परियोजनामा कृषिको प्राथमिक उत्पादनदेखि औद्योगीकरणसम्मका योजना समावेश गरिएको छ ।

  • आलुको बीउ पनि भारतकै भर

    सरकारले बीउ उत्पादन राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरेर बीउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन खोजे पनि जिल्लाका कृषक आलुको बीउ खरिद गर्न भारत जान बाध्य छन् । अहिले झापासहित तराईका जिल्लामा कृषकले आलु रोप्ने तयारी गर्दैछन् ।

  • धनुषामा गहुँको बीउ अभाव

    यस वर्ष धनुषामा गहुँको बीउ अभाव हुने भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख प्रदीप ठाकुरले अनुदानको बीउ न्यून परिमाणमा आएकाले अभाव हुन सक्ने बताउनुभयो । जिल्लामा ४० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँको खेती हुन्छ ।

  • कृषि परियोजनालाई पचास लाख अनुदान

    पाँचवटा कृषि परियोजनाले रु ५० लाख अनुदान पाउने भएका छन् । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)ले तरकारीखेती र पशुपालन सम्बन्धी दुईदुईवटा तथा फलफूलखेतीका लागि एउटा परियोजनालाई रु दश दश लाख अनुदान उपलब्ध गराउन लागेको हो ।

  • कृषिमा यान्त्रीकरणको प्रयोग बढ्दो

    श्रम र समयको बचत, सीमित जनशक्तिबाट पर्याप्त काम हुने भएपछि जिल्लाका किसान हाते ट्र्याक्टरको प्रयोगतर्फ आकर्षित भएका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले सहुलियत अनुदानमा ट्र्याक्टर वितरण गर्न थालेपछि किसानले ट्र्याक्टरको प्रयोग बढाएका हुन् ।

  • उखु किसान अनुदानबाट वञ्चित

    सरकारले दिने रु दुई करोड ५० लाख अनुदान रकम जिल्लाका उखु किसानले पाउन सकेका छैनन् । गत वर्ष जिल्लाको जवभारीस्थित महालक्ष्मी सुगर्स प्रालि र किसानबीच विवाद हुँदा सरकारले किसानलाई सो रकम अनुदान स्वरुप दिने निर्णय गरेको थियो ।

  • मत्स्य उत्पादनमा अनुदान

    जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले मत्स्य उत्पादनका लागि ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । जिल्लाका २९ किसानका लागि रु २० लाखको मत्स्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रम सुरु गरेको मत्स्य विकास अधिकृत परशुराम यादवले जानकारी दिनुभयो ।