‘पिआर र ग्रनकार्ड आरामदायी जिन्दगी विताउनेका लागि हो भन्ने लाग्यो’

(No Comments)     November 9, 2015    

विराटनगर, १६  साउन । २०४८ सालमा संसद सदस्य निर्वाचित भएपछि लालबाबु पण्डित भरतमोहन अधिकारीसँगै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई भेट्न  गएका थिए । एउटा प्रसंगमा प्रधानन्यायाधीशले भने–‘मैले त सवै परिवार अमेरिका पठाई सकेँ, सवै ग्रिनकार्ड होल्डर भइसके । प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश लिएपछि म पनि त्यतै जान्छु ।’ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले भनेको यो वाक्य लालबावुको मनमा गढिरहेको थियो । मोरङको तत्कालिन क्षेत्र नम्वर ३ बाट निर्वाचित उनलाई त्यतिवेलासम्म पिआर, डिभी भनेको के हो नै थाहा थिएन । उनको दिमागमा थियो, ‘जागिरबाट अवकाश पाएपछि आरामको जिन्दगी विताउने होला ।’ पण्डित भन्छन् ‘विश्वनाथ उपाध्यायले त्यसवेला पिआर र ग्रनकार्ड भनेको सुनेपछि मलाई आरामदायी जिन्दगी विताउने केही होला भन्ने लाग्यो ।’
०५६ सालमा मोरङकै उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर सांसद बनेपछि पण्डितलाई २०५७ सालमा तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाट सहित जापान भ्रमणको मौका मिल्यो । जापानी प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा लुम्विनी आउने जापानीहरुको संख्या कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्ने एजेण्डा नेपाली सांसदहरुको प्रतिनिधि मण्डलले तय गरेको थियो । कुराकानीका क्रममा जापानी प्रधानमन्त्रीले नेपालीहरुलाई तीनवटा कुरामा सुधार गर्न सुझाएका थिए । ‘जापानी प्रधानमन्त्रीले तिन कुरामा सुधार गर्ने हो भने, जापान नेपालसँग सहयोग माग्ने हुन्छ भन्नुभयो’ जापानी प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा सम्झिंदै पण्डितले सुनाए, ‘नेपालीमा आत्मवोध छैन । नेपालीमा आत्म गौरवको अभाव छ र ड्युटी भन्ने नेपालीले बुझ्दैनन् ।’ यी तिन कुरामा सुधार भए जापानलाई सहयोग गर्ने स्थितिमा नेपाल पुग्छ भनेका थिए जापानी प्रधानमन्त्रीले । यो कुराले पनि पण्डितको मन छोयो ।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सभासद भएपछि उनी सार्वजनिक लेखा समितिमा थिए । वेलायतको राजदूत पूर्वप्रशासक मुरारीराज शर्माले वेलायतलाई पत्र लेखेर पहल गरिदिन आग्रह गरेका रहेछन् । त्यो पत्र पण्डितले अध्ययन गरे । वेलायतको पिआर होल्डर उनी राजदुत नपाएपछि उतै बस्न थाले । पूर्व मुख्य सचिव भोजराज घिमिरे क्यानडाको राजदूतको लागि जोर जर्वजस्ती गर्ने गरेको उनले थाहा पाए । अनि पण्डितको मनमा लाग्यो पूर्व प्रशासक किन देशै तोकेर राजदूत बन्न मरिहत्ते गर्छन् ? बल्ल त्यसपछि उनले बुझे डिभी र पिआर को कथा । उनलाई लाग्यो यी सवै देशद्रोही हुन् । पण्डित भन्छन् ‘राष्ट्रप्रति वफादार, गौरवान्वित, समर्पित नहुने । ड्युटी पूरा नगर्ने अनि नेपाललाई कंगाल बनाउने अरु कोही होइन् सरकारी ओहोदामा बसेर विदेशी नागरिक बन्ने नै हन् ।’
यी र यस्तै घटनाक्रम व्यहोरेका पण्डितलाई मन्त्री बनेपछि सुधारको सुरुवात माथिबाट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । ‘हामीले सडकमा चना चटपटे वेच्ने मजदुरलाई देश तिमीले विगार्यौ भनेर हुन्छ ? नीति निर्माण र नेतृत्वमा बस्नेहरु करेक्सन हुनुपर्यो’ पण्डितले सुनाए । मन्त्री भएपछि के गर्ने र के नगर्ने भनेर तीन दिनसम्म अन्यौलमै विताएका पण्डितले चौथो दिनमा मुख्य सचिव लिलामणि पौडेललाई आफ्नै कार्यकक्षमा वोलाए । अनि आफू सचिव र मुख्य सचिव सहित तीन जना छलफलमा लागे । छलफलको सुरुमा सचिवलाई उनले प्रस्ताव गरे ‘कि त तपाईहरुले भन्दै जानुस् म त्यसमा सुधार गर्छु । कि तपाईहरु सुन्नुस् म भन्छु त्यही अनुसार गर्दै जाउँ ।’ त्यसपछि उनले आफ्ना कुरा राखे । तीन घण्टासम्म छलफल चल्यो । मन्त्री पण्डितका कुरा सुनेपछि तत्कालिन सचिव दुर्गानिधिले म सर्छु भने । त्यसपछि पण्डितले मध्यपश्चिमका क्षेत्रीय प्रशासक नगेन्द्र उपाध्ययलाई मन्त्रालयमा ल्याए । उनी भन्छन् ‘मैले चिनेको थिइनँ, इनर्जेटिक हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ ।’ त्यसपछि मन्त्री पण्डित मन्त्रालयको सुधारको काममा लागे । पण्डितले आफ्नो मनमा जे लाग्यो त्यो कहिल्यै गरेनन् । त्यो गर्नुभन्दा अघि उनी त्यसबारेमा पर्याप्त छलफल गर्ने गर्छन् । कांशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन पनि त्यही समयमै आयो । प्रतिवेदन कार्वान्यन र डिभी पि आरको कुरालाई उनले सँगसँगै अगाडी बढाए । त्यसका लागि २००७ सालदेखि प्रशासन सेवामा रहेर अहिले सम्म जिवित रहेका र प्रशासनमा विद्याबारिधि गरेका सवैसँग उनले छलफल गरे । सार्वजनिक पदमा भएर दोहोरो वसाईको अनुमति पाएका र नागरिकता लिएकालाई दोहोरो भूमिकामा रहन नदिने अठोट गरे । सरुवा बढुवाको सिस्टम बसाले । उनी भन्छन्, ‘विशिष्ठ श्रेणीको वाहेक अन्यको हेर्दिन, सिस्टम बनाएको छु । त्यसै अनुसार चल्छ ।’ नीतिगत निर्णयमा मात्रै उनी दिमाग खियाउँछन् । डिभि पिआरको कुरा उठाउँदा सरकारमै भएका सहकर्मी मन्त्रीसमेत उनी माथि खनिए । झण्डै आधा दिन उनकै प्रस्तावलाई लिएर मन्त्रीपरिषद्मा चर्काचर्की भयो । तर, उनी डगमगाएनन् ।  ‘पहिला मलाई बुझ्न गाह्रो थियो, आफुले बुझिसकेपछि जनतादेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई मैले यो कुरा बुझाएँ’ पण्डितले भने, ‘ सबैलाई बुझाएपछि समर्थन पाएँ, सुरुमा त धेरै अफ्ठयारो थियो । अहिले त ति सवै अप्ठ्याराहरु गइसके ।’
उनको कामले राष्ट्रिय साथै अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि चर्चा पायो । यही विषयमा चीनियाँ राजदूतले उनीसँग छलफल गरे । चीनले यो प्रावधान ४ महिनाअघिनै लागू गरिसक्यो । नेपालमा १७ महिनापछि भएपनि लागू गर्न सकेकोमा मन्त्री पण्डित खुसी छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री बन्दा उनका ससुरालीमा कुरा चलेको रहेछ ‘सामान्य प्रशासन, काम नभएको मन्त्रालय हो’ भनेर । कम चर्चामा आउने मन्त्रालय भएकाले मन्त्रालय जाँदा पनि उनले कर्मचारीमा पनि नैराश्यता पाए । मन्त्री बन्नुअघि उनको चर्चा कम हुन्थ्यो । तर, पण्डितको काम गर्ने तरिका पहिल्यदेखि नै फरक थियो । २०५१ सालमा एमालेको नौ महिने अल्पमतको सरकारमा उनी सुकम्वासी समस्या समाधान आयोग मोरङको अध्यक्ष बनेका थिए । अध्यक्ष बनेपछि उनले विहान ६ बजेदेखि साँझ अध्यारो नहुन्जेल फिल्डमै खटिएर काम गरे । कर्मचारीलाई पनि त्यसरी नै काममा लगाए । सुकम्वासी वस्तीमा उनीहरु जस्तोमा खान्छन् सँगै खाने र त्यही सुत्ने गरेर काम गरे । नौ महिनामा ५८ सय परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरे । भूमिगत हुँदा उनी जुन घरमा सेल्टर लिएर बसेका थिए त्यही  घरधनी पण्डित आयोगको अध्यक्ष भएपछि मलाई पनि केही हुनुपर्यो भन्दै आए । विराटनगरमा ति घरधनीको ५ विघा खेत, २ वटा पक्की घर थियो । आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ता भएर आफू लामो समयसम्म उनकै घरमा बसेको भए पनि पण्डितले लालपूर्जा दिन इन्कार गरे । पण्डित भन्छन्, ‘मैले नियम भन्दा बाहिर गएर काम गरिनँ, पार्टी भन्दा त जनता ठूला हुन् ।’
वाल्यकाल र राजनीति लालबाबु पण्डितको जन्म सर्लाही जिल्लामा २०१५ सालमा भएको हो । २०२४ सालसम्म गाउँमै उनको वाल्यकाल वित्यो ।  २०२५ सालमा उनी दाजुसँगै पाल्पा पुगे । एक वर्ष सम्म घरमै स्वअध्ययन गरेर कक्षा ५ को परिक्षा पास गरेपछि उनी कक्षा ६ मा पाल्पाको पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना भए । २०३१ सालमा त्यहींबाट एसएलसी पास गरे । स्वास्थ्यकर्मी बन्ने उनको योजना थियो । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा एचए पढ्न प्रवेश परिक्षा दिए । लिखितमा पास भए तर पनि मौखिकमा नाम निस्केन । त्यसपछि थापाथलीस्थित मेकानिकल  इन्जिनियरिङमा भर्ना भए । इन्जिनियर पास गरेपछि २०३५ सालबाट बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा जागिरे भए । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले उनलाई राजनीतिमा तान्यो । त्यसपछि उनी औद्योगिक क्षेत्रमै मजदूर आन्दोलनमा लागे ।  बालाजुमा जागिरे छँदा अहिले बालाजु प्रहरी चौकी अगाडीको घरमा उनको डेरा थियो । त्यही डेरामा स्वतन्त्र मजदूर युनियनको जन्म भयो ।  त्यसको विकसित रुप अहिलेको जिफण्ट भएको उनी बताउँछन् । त्यतिवेला निर्वाचित मजदूर नेता पनि भए । मजदूर राजनीतिमा लाग्दा लाग्दै उनी प्रशासनको नजरमा पर्न थाले । प्रशासनले थुन्ने–छोड्ने गर्न थालेपछि जागिरको निरन्तरतामा पनि व्रेक लाग्यो ।
२०३९ सालमा १३ महिना जेल जीवन विताएपछि उनी पार्टी कामको लागि विराटनगर खटाइए । खुल्ला मजदूर नेताको रुपमा राजनीतिमा लागेको भए पनि मदन भण्डारीको सल्लाह अनुसार उनी भूमिगत भए । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि त्यही सालको भदौ १६ मा मदन भण्डारीसँगै उनी पनि सार्वजनिक भए ।
त्यसयता २०४८ र २०५६ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा मोरङ  ३ बाट निर्वाचित उनी २०६४ सालमा समानुपातिक कोटाबाट सभासद भएका थिए । तर, २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा संविधानसभामा नजाने घोषणा गरे । २०६४ सालको संविधानसभामा आफू सभापति रहेको सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायकको हकहित संरक्ष्ण समितिको प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा संविधान नबनेपछि सभासद बन्न जाँगर नलागेको उनी बताउँछन् । ‘त्यो एउटा समिति हो, जसले २२ दिन लगातार छलफल गरेर सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन बुझायौं’ उनले भने, ‘त्यति मेहनत गरेर बुझाएको प्रतिवेदन थन्कियो, संविधान बनेन अनि सभासद बन्न पनि मन लागेन ।’

Comments

comments

Related Posts