कृषिमा आत्मनिर्भर होइन, किसानले आत्महत्या गर्ने डर बढ्दो

कृषि सेवा केन्द्रहरु तहसनहस, चार महिनामा पनि कृषि सेवा सुरु हुन सकेन

(No Comments)     September 27, 2018    

मनोज श्रेष्ठ
ललितपुर, ११ कात्तिक । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक गफ चुट्टै हिडेपनि कार्यन्यवन पक्षमा कुनै ध्यान दिएको पाईदैन । कार्यन्वय पक्षको फितलोपनले किसान झन मारमा परेका छन् । दुई बर्षमा सरकारले कृषिजन्य धेरै बस्तुमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेपनि त्यो पुरा हुने कुनै छाट देखिदैन् । 
 
सरकारले सिंचाई, कृषि, पशु लगायतलाई स्थानिय तहमा गाभ्ने घोषणा गरेपछि ति कार्यलयहरु लथालिंग अवस्थामा छन् । यस आर्थिक बर्षको सुरुदेखि नै यी कार्यलयहरु स्थानिय निकाय अन्तर्गत गाभ्ने निर्णयपछि साविक कार्यलयका कर्मचारी ठाडो हाजिर गर्दै फुर्सदमा फेसुबक र विभिन्न मोवाईल गेममै व्यस्त छन् । हुन त उनीहरुले साउनदेखि तलब पनि पाएका छैनन् । अधिकांस कर्मचारीलाई विभाग तथा अन्य जिल्ला र प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ । 
 
साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यलय, ललितपुरका प्रमुख रहेका भरत देवकोटा लगायत ६,७ जना कर्मचारीहरु साउन १ देखि नै फुर्सदिला भएर बसेका छन् । उनी अन्योल भयो भनेर कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यलय त कहिले स्थानिय निकाएमा जानकारी गराउछन् । तर, झण्डै चार महिना पुग्न लाग्दा समेत उनीहरुको व्यवस्थापन हुन नसक्नुले पनि प्रधानमन्त्रीको त्यो भाषणलाई गिज्याउँछ । 
 
एकातिर किसानले थप सेवा पाउनुको सट्टा पाउँदै गरेको पनि गुमाउनु परेको छ भने अर्को तिर उत्पादनमा ह्रास आउँदा बजारमा महंगी बढ्दै गएको छ । तत्कालिन कृषि विकास कार्यलयका प्रमुख रहेका देवकोटाका अनुसार न प्रदेश न साविक कार्यलय, कुनैले पनि किसानलाई केही सेवा दिन सकेको छैन । यस्तै अवस्था अरु केही समय रहने हो भने उत्पादन घट्नेदेखि महंगी बढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘त्यति मात्रै नभएर तलब नपाउँदा हामी जस्तो माथिल्लो तहका कर्मचारी त जसोतसो ऋण खोजेर पनि घरव्यवहार चलाउँछौ, तर, तल्ला स्तरका कर्मचारीको बेहाल हुने बेला आईसक्यो ।’ 
 
धान विज्ञ डा.भोलामान सिंह बस्नेतका अनुसार बिसौ बर्षदेखिको सेटअप कार्यलयहरुलाई भत्क्याईएको छ । यसलाई चाँडै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा किसानका समस्या हल हुन नसक्ने देखिन्छ । न प्राविधिक न अनुदान कुनै पनि खालको सेवा पाईरहेका छैनन् किसानले । राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, ‘सवैभन्दा ठूलो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका संचरना समयमै व्यवस्थापन र समायोजन हुन नसक्दा किसान मर्कामा परिरहेका छन् ।
 
दुई बर्ष भित्रमा कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्छु भन्ने सरकारको यही अवस्था रह्यो भने दिवा सपना मात्रै हुनेछ ।’ अहिले सम्यन्त्र लथालिंग छ । योजना ढंगले काम गर्न अझै पनि समय लाग्ने देखिन्छ । सिहदरवारमा बसेर सपनाको घोडा दौडाएर केही हुदैन । आधारभूत कुरा मिलाउन पर्ने उनको सुझाव छ । 
 
प्रदेश ३ ले कर्मचारी लिनै मानेन्
कृषि प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार कर्मचारी व्यवस्थान ढिलाईले किसानमा केही असर त पर्ने नै भयो । तर, लक्ष्य अनुसारको काम पुरा गर्ने तर्फ लागिरहेको उनी बताउँछन् । ७ वटै प्रदेशमा कर्मचारी विनियोजन गरिएको छ । तर, ३ नं. प्रदेशमा भने केही ढिला भईरहेको छ ।
 
३ नं. प्रदेशमा पठाईएका कर्मचारीको हकमा केही समस्या भएको छ । मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारीलाई प्रदेश  ३ ले स्वीकार गर्न मानिरहेका छैनन् । अन्य प्रदेशमा भने कर्मचारीहरुका पायक पर्ने ठाउँ पठाउने काम भईरहेको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । 
 
प्रदेश ३ ले कृषि र पशुपंक्षी सेवा एकै ठाउँबाट दिनकालागि स्थानिय स्तरबाटै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न खोजिएको जनाईएको छ । एकीकृति सेवा दिनकालागि पनि यसो गरिएको बताईएको छ । 

Comments

comments

Related Posts