किसानलाई पेन्सन दिन १५ करोड बजेट

कसलाई कति पेन्सन ?

(No Comments)     May 24, 2016    

काठमाडौं, ११ जेठ । किसानलाई पेन्सन दिन सरकारले आगामी बजेटमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने भएको छ । कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले ‘किसान पेन्सन फण्ड’का लागि बजेट विनियोजन गर्ने भएको हो ।

मन्त्रालयगत कार्यक्रमहरुको बजेट टुंगो लागिसकेको बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् । ‘नेपाल कृषि प्रधान देश हो, त्यसैले यहाँका किसानलाई प्रोत्साहित गर्न र कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन किसानलाई पेन्सन दिने नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार अर्गानिक खेतीमा सरकारले मोटो रकम अनुदानमा खर्च गर्दैछ ।

पेन्सन सुविधा कार्यान्यवनय भएसँगै युवापुस्ता कृषितर्फ आकषिर्त हुने सरकारको विश्वास छ । तर, जग्गा बाँझो राख्ने किसानले भने पेन्सन पाउने छैनन् । कृषि मन्त्रालयले किसान पेन्सनका लागि आवश्यक कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव तयार गर्न हरि रोकालाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

रोकाले किसानलाई ४ वर्गमा बाँडेर पेन्सनको सुविधा उपलब्ध गराउने योजना तयार पारेका थिए ।

कसलाई कति पेन्सन ?
रोकाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा किसानले वाषिर्क ५ हजार रुपैयाँ प्रिमियम जम्मा गरे ५५ वर्षपछि मासिक ४ हजार रुपैयाँ पेन्सन स्वरुप प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

मासिक ७ हजार वा वार्षिक उत्पादनको १ प्रतिशतका दरले प्रिमियम बुझाएपछि ५५ वर्ष पश्चात् मासिक ५ हजार पेन्सन दिने कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

प्रस्ताव अनुसार पेटी बुर्जुवाको किसानले भने मासिक ९ हजार वा उत्पादनको १ प्रतिशत प्रिमियम बुझाएपछि मासिक ७ हजार वा जम्मा गरिएको अन्नपातको अनुपातमा पेन्सन दिइनेछ ।

जमिनदारले पेन्सन लिनका लागि मासिक १५ हजार वा वार्षिक उत्पादनको १ प्रतिशत प्रिमियम बुझाएपछि ६५ वर्षपछि मासिक १० हजार पेन्सन पाउनेछन् ।

कसरी जुट्छ कोषमा बजेट ?
किसानलाई पेन्सन दिनका लागि किसान पेन्सन कोष स्थापना गरिनेछ । कोषमा सुरुको कुल रकममध्ये ५० प्रतिशत सरकारको र ५० प्रतिशत किसानले जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

कोषमा रकम जम्मा गर्नका लागि किसानलाई सहभातिता मूलक पेन्सन प्रणाली लागू गर्न किसानले कुल उत्पादनको १ प्रतिशत कोषमा योगदान दिनुपर्ने छ ।

गत मंसिरमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले २७ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा किसानलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो । कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालका कूल घरधुरीमध्ये ६४ प्रतिशत घरधुरी किसान पेशामा आवद्ध छन् ।

किसान पेन्सन योजनाले बहुसंख्यक नेपालहरुलाई सम्बोधन गर्ने भएकाले यो निकै लोकप्रिय कार्यक्रम हुने र जनताको मन जित्न सकिने सरकारको विश्वास छ । अनलाईनबाट

Comments

comments

Related Posts